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सेना की 104 किमी स्पैक्ट्रम केबल पर जेडीए, निगम और पीडब्ल्यूडी का अड़ंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र ने मुख्य सचिव एनसी गोयल को पत्र लिखा है। इसमें बताया है...

Danik Bhaskar | Apr 11, 2018, 05:05 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र ने मुख्य सचिव एनसी गोयल को पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि भारत सरकार ने पेन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस नेटवर्क को सेना की सेवाओं और सामरिक कार्यों का हिस्सा बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर रखी है। इसे स्पैक्ट्रम नेटवर्क प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। यह स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के माध्यम से केबल के माध्यम से लगाया जाना है। इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि जून 2018 रखी गई है। जयपुर बेस्ड सैन्य कमांड व ठिकाने देश के सामरिक ठिकानों और हैड क्वाटर से जुड़ने के लिए यह स्पेक्ट्रम आवश्यक है। इस स्पैक्ट्रम लाइन के रास्ते के लिए दूरसंचार विभाग ने कई बार लिखा, लेकिन जेडीए, पीडब्लुडी, निगम ने अप्रूवल रोक रखी है। यह गंभीर मामला है। संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी अनुमति जल्द प्रदान की जाए।

सवालों में सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली : डिफेंस के इस प्रोजेक्ट के लिए 104 किलोमीटर ओएफसी लाइन बिछाने के 17 आवेदनों पर मंजूरियां नहीं मिली है। 68 किलोमीटर के लिए पीडब्ल्यूडी में 10 मामले, 27 किलोमीटर केबल डालने के जेडीए में 3 और नगर निगम में 9 किलोमीटर केबल डालने के 4 मामले मंजूरी के इंतजार में है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े इस प्रोजेक्ट पर इस तरह की लापरवाही पर पीएम ऑफिस ने हैरानी जताई है।