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बाल यौन शोषण के केसों की सुनवाई तेज करवाएं हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली | बच्चों के यौन शोषण से जुड़े केस अदालतों में लंबित रहने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इन...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 02, 2018, 06:05 AM IST

नई दिल्ली | बच्चों के यौन शोषण से जुड़े केस अदालतों में लंबित रहने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इन मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष कोर्ट गठित कर सुनवाई फास्ट ट्रैक की जाएगी।

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कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। दिल्ली में आठ माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उन्होंने याचिका दायर की थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए अध्यादेश लागू किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इसमें मुकदमे के निपटारे की कोई समय सीमा तय है? इस पर केंद्र ने बताया कि ऐसे मामलों में दो महीने में जांच पूरी करनी होगी। ट्रायल भी दो महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 6 माह के भीतर अपील की जा सकेगी।

25 राज्यों में एक लाख से ज्यादा केस लंबित

याचिकाकर्ता ने कोर्ट बताया है कि हाईकोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार 25 राज्यों में 1,12,628 केस लंबित हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 30,884 केस हैं। महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव व दादर और नगर हवेली में 16,099 और मध्यप्रदेश में 10,117 केस लंबित हैं। दिल्ली में 6,100 लंबित केसों में 4155 सबूत पेश करने के चरण में हैं।

बेवजह सुनवाई न टालें जज : सुप्रीम कोर्ट

पॉक्सो एक्ट के सभी मामलों का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित हों।

ट्रायल कोर्ट के जज पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं करेंगे।

सभी हाईकोर्ट 3-3 जजों की कमेटी बनाएंगे, जो निचली कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट की मॉनिटरिंग करेगी।

सभी राज्यों के डीजीपी एक टीम बनाएंगे, जो पॉक्सो एक्ट के मामलों की जांच करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि गवाह कोर्ट में पेश हों।

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