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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल से जोड़ने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार के साथ जोड़ने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर्स...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 26, 2018, 06:10 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार के साथ जोड़ने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर्स के अनिवार्य सत्यापन को लेकर कोर्ट के आदेश को ‘टूल’ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान बेंच आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। बेंच ने लोकनीति फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मोबाइल यूजर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित मेंं सत्यापित करने की आवश्यकता है। बेंच ने यूआईडीएआई की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी से कहा, “वास्तव में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे कोई निर्देश नहीं थे, लेकिन आपने इसे मोबाइल यूजर्स के लिए आधार अनिवार्य बनाने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया।’

द्विवेदी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने ई-केवाईसी के जरिए मोबाइल नंबरों के पुन: सत्यापन के बारे में कहा था और टेलीग्राफ अधिनियम के तहत सरकार को सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस की शर्तों का फैसला करने का अधिकार है। इस पर बेंच ने कहा, ‘आप सेवा लेने वालों पर शर्तें कैसे लगा सकते हैं?



लाइसेंस समझौता सरकार और सेवा प्रदाताओं के बीच था।’ द्विवेदी ने आरोप लगाया कि आधार योजना को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जानकारी लेने पर कोई भी बैंकों और दूरसंचार कंपनियों से सवाल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के पास काफी लोगों की जानकारी है। उदाहरण के लिए- आधार के बिना भी वोडाफोन के पास बड़ा डेटा बेस है।’ उन्होंने कहा, “प्रत्येक लेनदेन जो मैं कार्ड से करता हूं, कहां और कब, यह सारी जानकारी बैंकों के पास होती है। आधार यह सब नहीं बताता। एक व्यक्ति को कार का बीमा खत्म होने से पहले ही फोन कॉल आनी शुरू हो जाती हैं।’ द्विवेदी ने बेंच को एक ऐप का इस्तेमाल कर अपने और परिवार के बारे में जानकारी दिखाई। द्विवेदी ने कहा कि इसमें यह जानकारी तक है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से किसी मामले में पेश होने के लिए कितनी फीस ली है। इस पर बेंच ने हैरानी जताई।

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