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सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर किया कठुआ केस, बंद कमरे में रोज होगी सुनवाई

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पठानकोट की जिला अदालत...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 08, 2018, 06:40 AM IST

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पठानकोट की जिला अदालत में ट्रांसफर कर दी है। ट्रायल पर लगी रोक भी हटा दी गई है। पठानकोट की जिला अदालत अब रोजाना बंद कमरे में सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट के जिला और सत्र जज को खुद सुनवाई कर मामला जल्द निपटाने काे कहा है। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि, यह जरूर कहा कि जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई ट्रांसफर करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। लेकिन भय और निष्पक्ष सुनवाई एक साथ नहीं चल सकते।

बेंच ने कहा कि पीड़ित परिवार और उनके वकील को दी मिली सुरक्षा अगले आदेश तक जारी रहेगी। सभी दस्तावेजों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद करवाने को भी कहा गया है। सुनवाई जम्मू-कश्मीर में लागू रणवीर पेनल कोड के तहत ही होगी। बेंच ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार चाहे तो इस मामले में विशेष सरकारी वकील भी नियुक्त कर सकती है। पठानकोट कोर्ट पर मुहर लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उधमपुर, जम्मू, रामबन और सांबा सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया था।



रामबन के अलावा अन्य स्थान पीड़िता के परिवार को मंजूर नहीं थे। लेकिन आरोपियों ने रामबन में सुनवाई की निष्पक्षता पर संदेह जताया। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पठानकोट की जिला अदालत में ट्रांसफर कर दी है। ट्रायल पर लगी रोक भी हटा दी गई है। पठानकोट की जिला अदालत अब रोजाना बंद कमरे में सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट के जिला और सत्र जज को खुद सुनवाई कर मामला जल्द निपटाने काे कहा है। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि, यह जरूर कहा कि जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई ट्रांसफर करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। लेकिन भय और निष्पक्ष सुनवाई एक साथ नहीं चल सकते।

बेंच ने कहा कि पीड़ित परिवार और उनके वकील को दी मिली सुरक्षा अगले आदेश तक जारी रहेगी। सभी दस्तावेजों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद करवाने को भी कहा गया है। सुनवाई जम्मू-कश्मीर में लागू रणवीर पेनल कोड के तहत ही होगी। बेंच ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार चाहे तो इस मामले में विशेष सरकारी वकील भी नियुक्त कर सकती है। पठानकोट कोर्ट पर मुहर लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उधमपुर, जम्मू, रामबन और सांबा सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया था।



रामबन के अलावा अन्य स्थान पीड़िता के परिवार को मंजूर नहीं थे। लेकिन आरोपियों ने रामबन में सुनवाई की निष्पक्षता पर संदेह जताया। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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