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ग्राम पंचायत ने सात माह से रोका हमारा वेतन, फिर भी कर रहे हैं सफाई: लालसिंह

कस्बा में ग्रापं प्रशासन सफाई व्यवस्था में विफल होने पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सफाईकर्मी हड़ताल पर होने...

Dainik Bhaskar

Apr 13, 2018, 06:00 AM IST
ग्राम पंचायत ने सात माह से रोका हमारा वेतन, फिर भी कर रहे हैं सफाई: लालसिंह
कस्बा में ग्रापं प्रशासन सफाई व्यवस्था में विफल होने पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सफाईकर्मी हड़ताल पर होने का हवाला दिया जा रहा है। जबकि सफाईकर्मियों के जमादार से बात करने पर हड़ताल की अफवाह झूठी बताते हुए ग्रापं प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे है। ग्रापं प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को सफाई व्यवस्था ठप होने पर सफाईकर्मियों के हड़ताल पर होने की हवाला दिया हुआ है जबकि सफाईकर्मी ने ग्रापं प्रशासन पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए सफाईकर्मियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। सफाईकर्मी जमादार लालसिंह व जग्गो वाल्मीकि ने बताया कि ग्रापं प्रशासन द्वारा सफाईकर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रापं प्रशासन ने सात माह से सफाईकर्मियों को वेतन तक नहीं दिया है फिर भी सफाईकर्मी सफाई करने में लगे हुए है। सफाईकर्मियों द्वारा ग्रापं प्रशासन के सरपंच व सचिव से वेतन की मांग करते है तो कोई संतुष्टि पूर्वक जबाब नहीं दिया जाता है। जिसके कारण सफाईकर्मियों मे रोष व्याप्त है। कस्बा का आलम यह है कि चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए है। जिसके कारण कस्बावासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रापं प्रशासन द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं तक पर गंदगी के ढेर लगा दिए गए है जिसके कारण बेटियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रापं प्रशासन की कारगुजारियों को लेकर उपसरपंच अशफाक खां, वार्डपंच रोशनलाल गर्ग सहित आधा दर्जन पंच जिला कलेक्टर से शिकायत कर विरोध तक दर्ज करा चुके है, लेकिन ग्रापं प्रशासन की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया है। जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।


पोर्टल पर सफाई के नाम पर 40 लाख से अधिक की राशि दर्ज

ग्रापं प्रशासन द्वारा कस्बा की सफाई के नाम पर पोर्टल पर तीन वर्ष में 40 लाख से अधिक की राशि दर्ज की हुई है। जिसको कस्बा की सफाई पर खर्च करने का हवाला दिया हुआ है। लेकिन 40 लाख से अधिक राशि खर्च होने के बावजूद कस्बा में बर्षों से गंदगी के ढेर लगे हुए है। उपसरपंच व वार्डपंचो ने जिला कलेक्टर से उक्त राशि की जांच करने की मांग की है।

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