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यूडीएच मंत्री कृपलानी और एसीएस मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा

Shahjanpur News - लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना कर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने पर यूडीएच मंत्री...

Dainik Bhaskar

Mar 01, 2018, 06:25 AM IST
यूडीएच मंत्री कृपलानी और एसीएस मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा
लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना कर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी और एसीएस मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश अर्जुन कॉलोनाइजर की याचिका पर दिया। मामले के अनुसार, प्रार्थी कंपनी की छह बीघा जमीन ग्राम देवरी गोपालपुरा बाईपास पर थी। करीब 15 साल पहले जेडीए ने गलती से इस जमीन को अवाप्त मानकर नीलाम कर दिया था। कंपनी की आपत्ति पर जेडीए ने गलती मानी और प्रार्थी को दूसरी जमीन आवंटित करने के लिए कहा। बाद में जेडीए ने प्रार्थी कंपनी को 7.1 हैक्टेयर जमीन आवंटित कर दी, लेकिन उसका कब्जा नहीं दिया। जिस पर कंपनी ने जेडीए ट्रिब्यूनल में रेफरेंस पेश किया और जमीन पर कब्जा दिलवाने का आग्रह किया। जेडीए ट्रिब्यूनल ने 13 जुलाई 2015 को राज्य सरकार को प्रार्थी को जमीन देने के लिए कहा। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि कंपनी को गलती से छह बीघा की जगह 7.1 हैक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। वहीं कंपनी ने जमीन पर कब्जा नहीं मिलने पर जेडीए ट्रिब्यूनल में अवमानना याचिका लगाई। जेडीए ने इस अवमानना याचिका को कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट ने मामले में जेडीसी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए और इस दौरान जेडीए की राय पर यूडीएच विभाग के संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह शेखावत ने जनवरी 2018 में जमीन आवंटन स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान जेडीए के वकील ने कहा कि आवंटन स्थगित होने के कारण ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन संभव नहीं है। अदालत ने इसे अवमानना माना व राजेन्द्र सिंह शेखावत को अवमानना नोटिस भेजकर बुलाया।

आवंटन स्थगित करने का आदेश मंत्री व एसीएस ने दिया था: अदालती आदेश के पालन में राजेन्द्र सिंह शेखावत ने कोर्ट में मूल फाइल दिखाकर बताया कि 19 जनवरी, 2018 का आवंटन स्थगित करने का आदेश मंत्री श्रीचंद कृपलानी और एसीएस मुकेश शर्मा की मंजूरी के बाद जारी किया गया।

जमीन आवंटन से जुड़े अदालती आदेश की अवमानना का मामला

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