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तीन सौ गज का रजिस्टर्ड पट्‌टा 820 रु. का, लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए देने पड़ रहे 39 हजार रु.

गांवों में आपको अपने तीन सौ वर्ग तक के भूखण्ड का रजिस्टर्ड पट्‌टा जरूर 820 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इस भूखण्ड पर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 03, 2018, 06:30 AM IST

तीन सौ गज का रजिस्टर्ड पट्‌टा 820 रु. का, लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए देने पड़ रहे 39 हजार रु.
गांवों में आपको अपने तीन सौ वर्ग तक के भूखण्ड का रजिस्टर्ड पट्‌टा जरूर 820 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इस भूखण्ड पर बिजली कनेक्शन के लिए जब आप फाइल जमा कराएंगे तो डिमांड राशि होश उड़ा देगी। डिस्काम ने बिजली कनेक्शन के लिए जो स्लेब जारी किया है, इसके तहत 130 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से डिमांड जमा कराना पड़ रहा है। इस हिसाब से जो रजिस्टर्ड पट्‌टा 820 रुपए में मिल रहा है, उस पर बिजली कनेक्शन की डिमांड राशि ही 39 हजार रुपए चुकानी पड़ रही है। सवाल उठता है कि क्या हर ग्रामीण की बिजली कनेक्शन के लिए इतनी बड़ी राशि चुकाने की हैसियत है? ऐसे में सरकार की हर घर को बिजली देने का सपना कैसे पूरा होगा?

दरअसल, प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण निगम ने अगस्त माह में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को प्लॉट के साइज के आधार पर प्रति वर्ग गज की दर से डिमांड राशि का प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रावधान में प्रदेश के पूरे ग्रामीण इलाके की समान दर होने से स्थिति यह बन गई है कि ग्रामीणों को बेशक पट्‌टा सस्ता मिल रहा हो, लेकिन बिजली कनेक्शन की डिमांड राशि भारी-भरकम और उनकी पहुंच से दूर हो गई है। दूरदराज के कई इलाकों में तो यह स्थिति भी बन गई है कि जमीन की कीमत लगभग बराबर ही बिजली की डिमांड राशि का चालान ही बन जाता है। यह आदेश डिस्काम ने अगस्त 2017 में जारी किया था। इस आदेश के तहत नई विकसित और अविकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए भूखण्ड की साइज के हिसाब से डिमांड राशि भरने के लिए चार स्लेब बनाए गए हैं।

यह नई आबादी क्षेत्र के लिए है। हमने तो रेट कम की है, जबकि पहले तो बहुत ज्यादा थी। पहले गांव व शहर में सभी जगहों पर एक ही दर थी। हमने यह दर कम करके 130 रु. की है। हमारा तो इंफ्रास्टेक्चर होता है, इसलिए हमें तो पैसे लेने पड़ते हैं। -पुष्पेंद्रसिंह, ऊर्जा मंत्री

ऐसे मिले सस्ते पट्‌टे

पंचायतीराज नियम 2017 के 156,157,158,159 के तहत ग्राम पंचायतों को सस्ता पट्‌टा आवंटन का अधिकार दिया गया। सरकार के गत अगस्त में जारी आदेश के अनुसार पंचायतीराज नियम के तहत ही ग्राम पंचायतों ने 200 रु. में ग्रामीणों कोे भूखण्ड के पट्‌टों का आवंटन शुरू किया है। इन्ही नियमों के तहत इन पट्‌टों के रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन कार्यालय में 620 रु. में पंजीयन का भी प्रावधान किया है। इसके तहत 300 वर्ग गज तक के भूखण्डों के पट्‌टे दिए जा रहे हैं। इस तरह पट्‌टा रजिस्ट्री के बाद सिर्फ 820 रुपए का पड़ता है।

प्लॉट की कीमत के बराबर बिजली कनेक्शन का खर्च:जैसलमेर जिले के भू गांव की डीएलसी 20 रुपए प्रति वर्ग फीट है। जबकि यहां नई आबादी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए 130 रुपए वर्ग गज की दर से डिमांड जमा कराना पड़ रहा है। इस हिसाब से साढ़े चौदह रुपए वर्ग फीट की दर से बिजली का डिमांड जमा कराना पड़ रहा है। इसी तरह जैसलमेर जिले के ही जांगा और जामन गांव में भी 20 रुपए वर्ग फीट की डीएलसी दर है, वहीं सरकारी आदेश के तहत अब यहां पर भी 130 रुपए वर्ग गज की दर से डिमांड जमा करना पड़ रहा है। वहां भी साढ़े चौदह रुपए वर्ग फीट की दर से यह राशि जमा करानी पड़ रही है। रजिस्ट्री वगैरह के बाद ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन की उतनी ही राशि देनी पड़ रही है, जितनी कीमत में उन्होंने प्लॉट खरीदा है।

यह हैं स्लैब, क्षेत्र के हिसाब से

यह आदेश बिजली कम्पनियों के स्तर पर हुआ है। इसमें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग कुछ नहीं कर सकता है। ग्रामीण इलाकों के लिए जो रेट रखी गई है वो वास्तव में ज्यादा है। -बीएल गुप्ता, जाइन्ट डायरेक्टर (फाइनेंस) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

नगर निगम

Rs.200

नगर परिषद

Rs.170

इस तरह महंगा हो गया कनेक्शन

डिस्काम ने गत अगस्त माह में एक आदेश जारी किया था। इसके तहत नई विकसित और अविकसित कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के लिए चार स्लैब तैयार किए। स्लैब के अनुसार ही प्रति वर्ग गज की दर से डिमांड राशि जमा कराना होती है। पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन के लिए महज ढाई हजार रुपए का डिमांड राशि चालान जमा होता था। नए स्लैब के अनुसार यादि 300 वर्ग गज तक के भूखण्ड का डिमांड 39 हजार भरने पड़ रहे है।

नगर पालिका

Rs.150

ग्रामीण

Rs.130

रुपए प्रति गज में

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Web Title: तीन सौ गज का रजिस्टर्ड पट्‌टा 820 रु. का, लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए देने पड़ रहे 39 हजार रु.
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