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प्रतिबंधित जिलों में 2008 से पहले और सामान्य में 2012 से पहले लगे शिक्षकों के होंगे तबादले, 20 अप्रैल तक किया जा सकता है आवेदन

लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को तबादलों के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक 20...

Danik Bhaskar | Apr 03, 2018, 06:30 AM IST
लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को तबादलों के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक 20 अप्रैल तक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंत: जिला तबादले के लिए संबंधित डीईओ माध्यमिक या प्रारंभिक और अंतर जिला तबादले के लिए संबंधित निदेशक प्रारंभिक या माध्यमिक को आवेदन करना होगा। बीस साल बाद प्रतिबंधित जिलों से भी इस बार तबादले हो सकेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी आठ साल बाद राहत मिली है। निदेशक या डीईओ का प्रस्तुत आवेदन पत्र को रजिस्टर में संपूर्ण विवरण सहित दर्ज किया जाएगा। साथ ही आवेदन कर्ता को रजिस्टर में इंद्राज की रसीद भी प्रदान की जाएगी। विभाग ने तबादला आवेदन का प्रारूप भी जारी किया है। दैनिक भास्कर ने सोमवार के अंक में बैन हटने के 20 दिन बाद भी तबादले के लिए गाइडलाइन जारी नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की। विभाग ने अभी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इनको लेकर संभवतया अगले एक दो दिन में दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं।

शिक्षा विभाग की यह है तबादला गाइडलाइन










वार्षिक परीक्षा के दौरान मचेगी भगदड़

वार्षिक परीक्षा 13 से 25 अप्रैल तक है। तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। वार्षिक परीक्षा के दौरान शिक्षक तबादले के आवेदन देने में व्यस्त रहेंगे। इसलिए वार्षिक परीक्षा प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में आवेदन के लिए भगदड़ मचेगी। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि आवेदन ऑनलाइन मांगे जाते तो शिक्षकों को परेशानी नहीं होती। उन्होंने प्रतिबंधित जिलों से तबादले करने का स्वागत किया है।

अंतर जिला आवेदन के लिए बीकानेर जाना होगा : शिक्षक को अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन निदेशक को करना है। अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो अंतरजिला तबादला चाहते हैं। ऐसे में उन्हें बीकानेर जाना होगा। इससे शिक्षकों को परेशानी होगी और निदेशालय में भी आवेदन करने वालों की भीड़ रहेगी। विभाग को जिला स्तर पर ही अंतर जिला आवेदन लेने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।