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नए सर्किल, थाना एवं चौकियां खोलने पर सालाना खर्च होंगे 150 करोड़ रुपए

Shahjanpur News - जयपुर | प्रदेश में नए सर्किल ऑफिस, थाने एवं पुलिस चौकियों खोले जाने के लिए पुलिस विभाग को अफसरों सहित करीब दो हजार...

Dainik Bhaskar

Apr 04, 2018, 06:45 AM IST
नए सर्किल, थाना एवं चौकियां खोलने पर सालाना खर्च होंगे 150 करोड़ रुपए
जयपुर | प्रदेश में नए सर्किल ऑफिस, थाने एवं पुलिस चौकियों खोले जाने के लिए पुलिस विभाग को अफसरों सहित करीब दो हजार कार्मिकों की जरूरत होगी। थानों के एस्टेब्लिशमेंट, वाहनों और वेतन-भत्तों पर करीब 150 रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने इसी बजट में इनकी स्थापना की घोषणा की थी और गृह विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार से इनकी वित्तीय मंजूरी मिल गई है। पुलिस मुख्यालय ने जिन थानों की जरूरत बताई थी, उनमें फेरबदल के बाद गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन से पहले पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। इसके चलते कुछ थाने, चौकियों या सर्किल के स्थानों में फेरबदल किया जा सकता है। प्रदेश में नए थाने, सर्किल एवं चौकियां खोलने के लिए कई विधायकों ने सिफारिशें की थी। कटौती प्रस्तावों में भी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। इस वजह जिन विधायकों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने गृह मंत्री एवं विभाग को अपनी आपत्तियां पहुंचाना शुरू कर दिया है। उधर, गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से उन प्रस्तावों को भी मंगवा लिया है जिनके प्रस्ताव विधायकों ने भिजवाएं थे। बताया गया है कि जितने थाने खोले जाने हैं उससे तीन गुना तक प्रस्ताव आए हैं। ऐसे में सरकार सभी को संतुष्ट करने के प्रयासों में जुट गई है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक इन दिनों अपने-अपने क्षेत्रों में है और 10 अप्रेल के बाद लौटेंगे तो विवाद भी हो सकता है। जिसके चलते उन स्थानों पर कैंची चल सकती है जहां विपक्षी पार्टी के विधायक हैं।

नए पदों को वित्त विभाग की मंजूरी




जयपुर | प्रदेश में नए सर्किल ऑफिस, थाने एवं पुलिस चौकियों खोले जाने के लिए पुलिस विभाग को अफसरों सहित करीब दो हजार कार्मिकों की जरूरत होगी। थानों के एस्टेब्लिशमेंट, वाहनों और वेतन-भत्तों पर करीब 150 रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने इसी बजट में इनकी स्थापना की घोषणा की थी और गृह विभाग ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार से इनकी वित्तीय मंजूरी मिल गई है। पुलिस मुख्यालय ने जिन थानों की जरूरत बताई थी, उनमें फेरबदल के बाद गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन से पहले पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। इसके चलते कुछ थाने, चौकियों या सर्किल के स्थानों में फेरबदल किया जा सकता है। प्रदेश में नए थाने, सर्किल एवं चौकियां खोलने के लिए कई विधायकों ने सिफारिशें की थी। कटौती प्रस्तावों में भी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। इस वजह जिन विधायकों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने गृह मंत्री एवं विभाग को अपनी आपत्तियां पहुंचाना शुरू कर दिया है। उधर, गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से उन प्रस्तावों को भी मंगवा लिया है जिनके प्रस्ताव विधायकों ने भिजवाएं थे। बताया गया है कि जितने थाने खोले जाने हैं उससे तीन गुना तक प्रस्ताव आए हैं। ऐसे में सरकार सभी को संतुष्ट करने के प्रयासों में जुट गई है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक इन दिनों अपने-अपने क्षेत्रों में है और 10 अप्रेल के बाद लौटेंगे तो विवाद भी हो सकता है। जिसके चलते उन स्थानों पर कैंची चल सकती है जहां विपक्षी पार्टी के विधायक हैं।

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