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न्यायिककर्मियों की शेष मांगों पर शीघ्र विचार करे सरकार

जोधपुर | हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए शेट्टी पे...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 07:00 AM IST

जोधपुर | हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए शेट्टी पे कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने को कहा है। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एएजी पीआर सिंह व अधिवक्ता दिनेश ओझा ने कोर्ट को बताया, कि कुछ मांगे पूर्व में सरकार द्वारा मान ली गई थी। हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी व सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया था, दो तीन मांगे ऐसी है जो अभी तक विचाराधीन हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि जो मांगे शेष रही है, उन पर अगले चार महीने में विचार कर उन्हें स्पीकिंग आदेश से पारित किया जाए।उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में वर्ष 2012 से ही कर्मचारी संघ की याचिका विचाराधीन थी।

कर्मचारियों से जुड़ी हाईकोर्ट की दो खबरें

समायोजित शिक्षाकर्मी भी पेंशन के हकदार, सरकार परिलाभ दे

जोधपुर | हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से रिट याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राज्य सरकार में समायोजित होने वाले अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत पेंशन परिलाभ देने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है। याचिकाकर्ता राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सरदारसिंह बुगालिया ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी ने तर्क दिया कि एक ओर तो राज्य सरकार द्वारा संस्था के सदस्यों को राज्य सरकार में समायोजित किया गया है। दूसरी ओर इन कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत समायोजन के लिए अंडरटेकिंग भरना अनिवार्य किया गया है।

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