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सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंची सांभर साल्ट लिमिटेड

जयपुर | केंद्र व राज्य सरकार की साझेदारी में बनी कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में...

Danik Bhaskar

Apr 05, 2018, 07:00 AM IST
जयपुर | केंद्र व राज्य सरकार की साझेदारी में बनी कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट चली गई है। कोर्ट 10 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। कंपनी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि झील संरक्षण के नाम पर उसके वैध विद्युत कनेक्शन काट दिए गए, जबकि झील में हजारों की तादाद में सोलर पंप सेटों के जरिए लवणीय जल (ब्राइन) निकाला जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने यहां नमक की रिफाइनरी लगाने के लिए 54 करोड़ का निवेश किया था उसके लिए भी विद्युत कनेक्शन जारी करने से सरकार ने इंकार कर दिया, जबकि इसके लिए कंपनी विद्युत कनेक्शन के डिमांड नोट के लिए लिए 10 करोड़ रुपए सरकार को जमा भी करवा चुकी है।

बिजली कनेक्शन काटने से खराब हो रही है कंपनी की आर्थिक स्थिति : कंपनी के सीएमडी एसपी बंसल का कहना है कि विद्युत कनेक्शन काटे जाने से कंपनी के आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसमें काम कर रहे 500 कर्मचारियों को वेतन पर भी संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत कुमार गीते ने कई बार सरकार को पत्र लिखकर विद्युत कनेक्शन जोड़ने की मांग कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की है कंपनी : सांभर साल्ट केंद्र में सरकार की 60 प्रतिशत व राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर दी है। इनमें एक याचिका 2468/ 2018 व दूसरी 4674/ 2018 है। याचिका में कंपनी ने कहा है कि सरकार ने उनके लीगल कनेक्शन काट दिए, जबकि झील में चल रहे अवैध कनेक्शन नहीं काटे गए हैं।

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