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 सस्ते घरों के लिए फंड

 5जी के लिए चेन्नई में सेंटर टेलीकॉम इन्फ्रा के लिए 14,500 करोड़। इसमें 534 करोड़ नक्सली इलाकों और 450 करोड़ गांवों में...

Dainik Bhaskar

Feb 02, 2018, 07:05 AM IST
5जी के लिए चेन्नई में सेंटर

टेलीकॉम इन्फ्रा के लिए 14,500 करोड़। इसमें 534 करोड़ नक्सली इलाकों और 450 करोड़ गांवों में वाई-फाई के लिए। 5जी टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी चेन्नई में विशेष सेंटर।

टेलीकॉम इन्फ्रा मजबूत होगा। 5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट बनेंगे, इससे 5 करोड़ लोगों को ब्रॉडबैंड सुविधा।

कंपनियों को मिलेगी टैक्स में छूट

100 करोड़ रु. टर्नओवर वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट। फ्रूट जूस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, काजू पर घटी। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को 1,400 करोड़ रु. मिले।

टैक्स छूट से फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगी। इंपोर्टेड जूस महंगा होने से घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा। किसानों की कमाई भी बढ़ेगी।

हमसे जुड़ी इंडस्ट्री को क्या मिला

उड़ान के लिए 5 गुना पैसे

एयरपोर्ट क्षमता 5 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ यात्रियों की होगी। अथॉरिटी टर्मिनल बिल्डिंग पर 15,000 करोड़ लगाएगी। ‘उड़ान’ के लिए आवंटन 5 गुना बढ़कर 1,014 करोड़।

क्षमता विस्तार व उड़ान को आवंटन बढ़ने से यात्री बढ़ेंगे। अभी 17 प्रमुख एयरपोर्ट की क्षमता 31 करोड़ यात्रियों की है।

हाउसिंग के लिए अलग फंड

एनएचबी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग फंड बनेगा। मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट के मामले में भी रियायत दी गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग नहीं मानी गई।

अलग फंड से प्रायरिटी सेक्टर के तौर पर सस्ते घरों के लिए जल्दी और ज्यादा लोगों को कर्ज दिया जा सकेगा।

जेम्स आयात पर शुल्क बढ़ा

लग्जरी कारें 10 लाख रु. तक महंगी

इंपोर्टेड कार (सीकेडी) पर आयात शुल्क 10 से बढ़कर 15% हुआ। सीबीयू पर 20% से 25% हुआ। पुर्जों पर ड्यूटी 7.5% से 15% हुई। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगा।

लक्जरी कारें 1.5 लाख से 10 लाख रु. तक महंगी होंगी। बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं।

टीवी, मोबाइल होंगे महंगे

टीवी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 से बढ़ाकर 15% और मोबाइल पर 15 से 20% की गई है। पार्ट्स पर 15% ड्यूटी। स्मार्टवाच और वियरेबल पर 10 की जगह 20% आयात शुल्क लगेगा।

शुल्क बढ़ने से सभी ये चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

र| पर आयात शुल्क 5%

डायमंड समेत सभी कट एवं पॉलिश्ड र|ों पर आयात शुल्क 2.5% से बढ़ाकर 5% किया गया है। इमिटेशन ज्वैलरी पर आयात शुल्क की दर 15% से बढ़ाकर 20% की गई है।

आयात शुल्क बढ़ने पर इनका निर्यात भी महंगा हो जाएगा। पिछले साल 2.3 लाख करोड़ का निर्यात हुआ था।

कम होगा सरकारी निवेश

मंत्रालय का बजट बढ़ा, लेकिन सरकारी कंपनियां 13% कम, 54,270 करोड़ निवेश करेंगी। मौजूदा साल में निवेश 64,700 करोड़ रुपए। एनटीपीसी के खर्च में 5,000 करोड़ की कटौती।

दिसंबर 2018 तक 4 करोड़ परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। यह प्रभावित हो सकता है।

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