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जयपुर में 15 साल में बने 2 लाख अवैध मकान, इतनों को तोड़ना अव्यावहारिक

जोधपुर | मास्टर प्लान पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में जारी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 10, 2018, 05:00 AM IST

जोधपुर | मास्टर प्लान पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में जारी कुछ निर्देशों को लागू करने में असमर्थता जताते हुए रियायत मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया कि अकेले जयपुर में मास्टर प्लान की याचिका विचाराधीन रहने के दौरान कृषि भूमि पर अवैध रूप से बने दो लाख मकान को रेगुलाइज कर दिया गया है, अब इन सारे मकानों को तोड़ना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा अन्य और निर्देशों में रियायत मांगी तो वृहद पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, कि कानून की पालना में कोई कठिनाई आ रही है तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? हालांकि सरकार के प्रार्थना पत्र पर बहस अधूरी रही, जो कि 11 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जारी रहेगी। सुनवाई की शुरुआत में एएजी राजेश पंवार अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने प्रार्थना पत्र कर कोर्ट को बताया, कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2017 को आदेश जारी किया था, इसके अनुसरण में 14 अक्टूबर 2017 को आदेश जारी कर मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। जयपुर, अजमेर और जोधपुर को छोड़कर अन्य जगहों में नगर सुधार अधिनियम लागू है। इसलिए इन निर्देशों में रियायत दी जाए। इस पर वृहद पीठ ने मौखिक रूप से कहा, कि प्रार्थना पत्र में उठाए गए बिंदु स्पष्ट नहीं है।

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