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अग्निशमन सेवा में खामियों पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थानीय निकाय की अग्निशमन सेवा व्यवस्था में खामियों और जयपुर सहित...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 07, 2018, 06:45 AM IST

लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थानीय निकाय की अग्निशमन सेवा व्यवस्था में खामियों और जयपुर सहित अन्य शहरों में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन वाहन व कर्मचारी सहित आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं होने पर राज्य सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश गुरुवार को अधिवक्ता कुणाल रावत की जनहित याचिका पर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी महीने में नगर निगम जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था। जनहित याचिका में दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों में शहर के विद्याधर नगर के सेक्टर नौ के एक मकान में आग लगने से पांच जनों की मौत की खबरों का हवाला देते हुए कहा था कि हादसे में अग्निशमन के वाहन देरी से पहुुुंचे। कार्मिकों के पास न तो पर्याप्त उपकरण, ड्रेस व जूते तक नहीं थे। इन जिससे वे समय पर आग पर काबू नहीं पाए। याचिका में कहा कि जयपुर शहर की जितनी आबादी है उसके अनुपात में शहर में फायर स्टेशन व फायर वाहन नहीं हैं। अग्निशमन सेवा में लगे अधिकतर कर्मचारी संविदा पर हैं और स्थाई स्टाफ नहीं है। शहर में आग पर काबू पाने के लिए न तो विभाग के पास आधारभूत ढांचा है और न कर्मियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसलिए राज्य सरकार और नगर निगम हादसे में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी लें और संबंधित अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने की नीति बनाई जाए।

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