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Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 13, 2018, 06:50 AM IST

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किसानों को बड़ी राहत देते हुए 50 हजार तक का कर्ज माफ किया है। प्रत्येक जिले में नंदी गौशाला की स्थापना, गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए अनुदान की घोषणा स्वागत योग्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि, एक हजार नर्सिंग टीचर, 2 हजार पटवारी समेत अन्य की भर्ती की घोषणा महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। सुभाष बहेड़िया, सांसद

सीएम की ओर से हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योगों की जो मांग थी वह पूरी की गई है। इससे नया निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। विठ्‌ठलशंकर अवस्थी, विधायक

भीलवाड़ा जिले के लिए लगातार बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मालासेरी स्थित भगवान देवनारायण स्थल के विकास और मोटर दावा अधिकरण व एनआई एक्ट कोर्ट की स्थापना स्वागत योग्य है। दामोदर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, बीजेपी

जहाजपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा नहीं करना क्षेत्रवासियों के साथ भेदभाव है। इतने सालों से कॉलेज की मांग की जा रही है इसके बावजूद इस बार भी कॉलेज को लेकर घोषणा नहीं की गई। सरकार का अंतिम बजट था फिर भी जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। धीरज गुर्जर, जहाजपुर विधायक

इस बजट से मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों को कुछ नहीं मिला। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योगों को कोई राहत नहीं है। डीएलसी में 30 प्रतिशत छूट मिलने पर ही रियल एस्टेट में तेजी आएगी। पिछले चुनाव में 1 करोड़ लोगों को नौकरियों को देने की बात कही थी लेकिन सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। अनिल डांगी, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस

दो लाख अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई नहीं करने से नाराजगी

कर्मचारी महासंघ के भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि बजट से राज्यकर्मियों को निराशा है। बजट घोषणाओं में 2 लाख अस्थाई संविदाकर्मियों को नियमित नहीं किया गया। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से की जा रही कटौती के संबंध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश महामंत्री प्रेम शंकर जोशी ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती, महिला कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव स्वागतयोग्य है।

बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा

भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रशांत मेवाड़ा व पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने बजट को सभी वर्गों के हित वाला बताया। उधर, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी का कहना है कि सरकार को सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ(एकीकृत) के जिलाध्यक्ष ईश्वरसिंह तंवर ने बजट संतुिलत बताया है। मानदेय महिला कर्मचारियों के लिए दो वर्ष चाइल्ड केयर लीव की घोषणा अच्छी है।

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भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योगों को राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) में वैट पर मिलने वाला बंद हुआ रिफंड अब फिर शुरू होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में इसकी घोषणा की। एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर पहले से रिफंड की लाइन में चल रही और नई करीब 30 उद्योगों का करीब 50 लाख रुपए का अनुदान अटका हुआ था।

उद्यमियों अब यह अनुदान मिल जाए। इसी के साथ सरकार ने रिप्स की अवधि दो साल बढ़ा दी है। एक्सपर्ट के अनुसार इससे भीलवाड़ा में दो साल में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे तीन से चार हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्यमियों का कहना है कि उद्योगों को रिफंड मिलने और रिप्स की अवधि बढ़ाने के कारण अब उद्योगों का पलायन रुकेगा। रिप्स में रिफंड बंद होने के कारण आने वाले एक साल में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटकने की संभावना थी लेकिन अब ये नहीं अटकेंगे। इधर, डीटीओ में ऑटोमैटेड ट्रैक बनाया जाएगा। परिवहन कार्यालय अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह संचालित होंगे। पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड काम होगा।

इधर, भीलवाड़ा में एक नया मोटर दावा अधिकरण और एक एनआई एक्ट कोर्ट खाेलने की भी की घोषणा की गई है। भीलवाड़ा में ये एक मोटर दावा अधिकरण और दो एनआई एक्ट कोर्ट पहले से ही हैं लेकिन जिले में दोनों कोर्ट में आने वाले मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण सरकार ने एक-एक अतिरिक्त कोर्ट की घोषणा की है। लघु व सीमांत कृषकों को लोन में मिलने वाली छूट का फायदा जिले के करीब 84 हजार किसानों को मिलेगा। इसमें 30 सितंबर, 2017 तक के सभी ब्याज व जुर्माना माफ होगा। 50 हजार तक का लोन माफी से जिले के करीब 84 हजार किसानों को फायदा होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 100हैंडपंप की मंजूरी मिली है।

राजकीय महाविद्यालयों को वाईफाई किया जाएगा। जिले में एमएलवी, सेमुमा, रायपुर, आसींद, शाहपुरा, मांडलगढ़ समेत बनेड़ा, बिजौलियां महाविद्यालयों को यह सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा के रोजगार कार्यालय को मॉडल करिअर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आईटीआई में एसएफएस सीटों को अब नियमित में शामिल किए जाने के प्रावधान के चलते सीटें बढ़ जाएगी। आईटीआई में स्मार्ट क्लास रूम में बनाए जाएंगे। भीलवाड़ा की 16 तहसीलों पर जीएसटी ई-मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन निर्माण की घोषणाएं की गई है। ऐसे में भीलवाड़ा की सभी पालिकाएं लाभांवित होगी। जाइका से पोषित राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में भीलवाड़ा समेत 16 जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। भीलवाड़ा के अलावा अन्य जिलों के 19 स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए 33.25 करोड़ का बजट जारी किया गया है। जिला अस्पताल एमजी हॉस्पिटल में अग्निशमन यंत्र, उपकरण और डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। एमजी अस्पताल के विद्युत भार को कम करने के लिए सोलर पैनल लगाने की घोषणा भी हुई है। मातृ व शिशु ईकाई (एमसीएच यूनिट) केंद्रीय ऑक्सीजन यूनिट स्थापित की जाएगी।

रिपोर्ट | नरेंद्र जाट, पंकज पारीक



सबसे पहले भास्कर में | बजट के पहले ही बताया कपड़ा उद्योग को मिलेगी बड़ी राहत, वहीं हुआ



दैनिक भास्कर ने रविवार को ही खबर प्रकाशित करके बता दिया था कि रिप्स में रिफंड मिलने की घोषणा हो सकती है। इसमें बताया गया था कि राज्य सरकार ने हाल में इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी थी। सोमवार को बजट में सीएम ने यह घोषणा कर दी।

अब फिर मिलेगा 60 से 80 % रिफंड... रिप्स में दो प्रतिशत वैट का 60 से 80 प्रतिशत रिफंड मिलता था। अब जीएसटी में पेचीदगी यह है कि 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है तो राज्य सरकार 12 प्रतिशत का रिफंड नहीं दे पा रही है। रिप्स में वैट के रिफंड का लाभ बंद होने के कारण निवेश पर असर पड़ रहा था। रिफंड अटकने के कारण एक साल में आने वाले 200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट भी अटक गए थे। लेकिन अब रिफंड और ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। अब वैट और जीएसटी आधारित अनुदान एसजीएसटी के आधार पर दिए जाएंगे जो उद्यमियों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे।

अब 31 मार्च, 2021 तक मिलेगा रिप्स का लाभ... कई बड़े प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी होने के कारण रिप्स-2010 की समयावधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई है। इसी तरह रिप्स-2014 की समयावधि भी दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 की गई है। पहले ये योजनाएं वर्ष 2018 व वर्ष 2019 में बंद होने वाली थी लेकिन अब दोनों की दो-दो साल की समयावधि बढ़ने से उद्यमियों को नए निवेश का मौका मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अनुसार इन दो साल में रिप्स के कारण टेक्सटाइल सिटी में करीब ‌Rs.700 से 800 करोड़ का नया निवेश आएगा।

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योगों को राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) में वैट पर मिलने वाला बंद हुआ रिफंड अब फिर शुरू होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में इसकी घोषणा की। एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर पहले से रिफंड की लाइन में चल रही और नई करीब 30 उद्योगों का करीब 50 लाख रुपए का अनुदान अटका हुआ था।

उद्यमियों अब यह अनुदान मिल जाए। इसी के साथ सरकार ने रिप्स की अवधि दो साल बढ़ा दी है। एक्सपर्ट के अनुसार इससे भीलवाड़ा में दो साल में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे तीन से चार हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्यमियों का कहना है कि उद्योगों को रिफंड मिलने और रिप्स की अवधि बढ़ाने के कारण अब उद्योगों का पलायन रुकेगा। रिप्स में रिफंड बंद होने के कारण आने वाले एक साल में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटकने की संभावना थी लेकिन अब ये नहीं अटकेंगे। इधर, डीटीओ में ऑटोमैटेड ट्रैक बनाया जाएगा। परिवहन कार्यालय अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह संचालित होंगे। पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड काम होगा।

इधर, भीलवाड़ा में एक नया मोटर दावा अधिकरण और एक एनआई एक्ट कोर्ट खाेलने की भी की घोषणा की गई है। भीलवाड़ा में ये एक मोटर दावा अधिकरण और दो एनआई एक्ट कोर्ट पहले से ही हैं लेकिन जिले में दोनों कोर्ट में आने वाले मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण सरकार ने एक-एक अतिरिक्त कोर्ट की घोषणा की है। लघु व सीमांत कृषकों को लोन में मिलने वाली छूट का फायदा जिले के करीब 84 हजार किसानों को मिलेगा। इसमें 30 सितंबर, 2017 तक के सभी ब्याज व जुर्माना माफ होगा। 50 हजार तक का लोन माफी से जिले के करीब 84 हजार किसानों को फायदा होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 100हैंडपंप की मंजूरी मिली है।

राजकीय महाविद्यालयों को वाईफाई किया जाएगा। जिले में एमएलवी, सेमुमा, रायपुर, आसींद, शाहपुरा, मांडलगढ़ समेत बनेड़ा, बिजौलियां महाविद्यालयों को यह सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा के रोजगार कार्यालय को मॉडल करिअर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आईटीआई में एसएफएस सीटों को अब नियमित में शामिल किए जाने के प्रावधान के चलते सीटें बढ़ जाएगी। आईटीआई में स्मार्ट क्लास रूम में बनाए जाएंगे। भीलवाड़ा की 16 तहसीलों पर जीएसटी ई-मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन निर्माण की घोषणाएं की गई है। ऐसे में भीलवाड़ा की सभी पालिकाएं लाभांवित होगी। जाइका से पोषित राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में भीलवाड़ा समेत 16 जिलों को शामिल किया गया है। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। भीलवाड़ा के अलावा अन्य जिलों के 19 स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए 33.25 करोड़ का बजट जारी किया गया है। जिला अस्पताल एमजी हॉस्पिटल में अग्निशमन यंत्र, उपकरण और डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। एमजी अस्पताल के विद्युत भार को कम करने के लिए सोलर पैनल लगाने की घोषणा भी हुई है। मातृ व शिशु ईकाई (एमसीएच यूनिट) केंद्रीय ऑक्सीजन यूनिट स्थापित की जाएगी।

रिपोर्ट | नरेंद्र जाट, पंकज पारीक

टेक्सटाइल को राज्यव्यापी घोषणा का फायदा, लेकिन हमारे विधायक जिले को कुछ नहीं दिला पाए

8 महीने बाद एसजीएसटी के साथ रिप्स, दो साल की अवधि बढ़ाने से 700 करोड़ का निवेश होगा, चार हजार को रोजगार

शाहपुरा सेटेलाइट अस्पताल के 100 बैड करने के अलावा कोई सौगात नहीं, 3 विधानसभा क्षेत्र का बजट में नाम ही नहीं

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सीटीपी पर 100 करोड़ तक की सहायता

सभी उपखंड मुख्यालयों पर अब भी नहीं होंगे सरकारी कॉलेज

एमजीएच की एमसीएच यूनिट में ऑक्सीजन यूनिट

कोई ओवरब्रिज, पुल या स्टेट हाईवे जैसी बड़ी घोषणा जिले के लिए नहीं की गई

मलबा ओवरबर्डन पर 10 रुपए प्रति टन फीस खत्म की जाएगी

कर्मचारी निराश, महिला-युवा को भी कुछ नहीं मिल सका

औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट के लिए सीईटीपी लगाने पर 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की बजट में घोषणा हुई है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण मंडल और रीको का 50-50 प्रतिशत हिस्सा होगा। हालांकि भीलवाड़ा में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तीन अलग-अलग दिशाओं चित्तौड़गढ़, अजमेर और पुर रोड पर होने के कारण सीईटीपी लगाना व्यवहारिक नहीं है लेकिन यदि भविष्य में यदि सीईटीपी की योजना बनती है तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।

16 तहसीलों पर जीएसटी ई-मित्र केंद्र... भीलवाड़ा की 16 तहसीलों पर जीएसटी ई-मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन निर्माण की घोषणाएं की गई है। ऐसे में भीलवाड़ा की सभी नगर पालिकाएं लाभांवित होगी।

भीलवाड़ा, मंगलवार 13 फरवरी, 2018 | 21

इनसाइड स्टोरी | खातेदारी जमीन में अब नहीं होगी खानों की नीलामी, इस बड़ी घोषणा की स्क्रिप्ट मांडलगढ़ में तैयार हुई थी...अब प्रदेश में खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर तक की माइनर मिनरल की खानें नीलामी से न दी जाकर प्रीमियम राशि तय कर संबंधित खातेदार को आबंटित की जाएगी। जबकि कुछ समय पहले जारी हुई खनन नीति में माइनर मिनरल की खदानों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर देने के बजाय नीलामी में देने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय का प्रदेश के खनन उद्यमियों ने विरोध किया था। इसे बदलने की स्क्रिप्ट पिछले दिनों जब सीएम उप चुनाव के कारण मांडलगढ़ आई तो यहीं तैयार हो गई थी। मांडलगढ़ -बिजौलिया प्रदेश का प्रमुख खनन क्षेत्र होने के कारण यहां के उद्यमियों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने उप चुनाव के दौरान ही खनन उद्यमियों को जयपुर बुलाकर इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। खनन उद्यमी एवं पूर्व विधायक बद्रीप्रसाद गुरुजी का कहना है कि खातेदारों के लिए यह घोषणा नया जीवन है।

उम्मीद टूटी : सिरेमिक जोन अब भी कागजों में टेक्सटाइल मंत्रालय की आस नहीं हुई पूरी

मोड़ का निंबाहेड़ा में प्रस्तावित सिरेमिक जोन को स्वीकृति मिलनी चाहिए थी। यह योजना कई समय बाद भी कागजों में ही है। इससे भीलवाड़ा को एक नई पहचान मिल सकती है लेकिन बजट में इसकी आस अधूरी रही।

प्रदेश की आय में करीब 38 प्रतिशत भाग भीलवाड़ा का है। तीन साल पहले सरकार ने भीलवाड़ा में माइनिंग की पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की थी लेकिन भी अभी तक कागजों में हैं।

जिले में सैंड स्टोन पर राज्य के बाकी जिलों की अपेक्षा ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इसमें भी कोई राहत नहीं ।

भास्कर एक्सपर्ट पैनल | आरके जैन, महासचिव, मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डॉ. पीएम बेसवाल, पूर्व अध्यक्ष, एमसीसीआई, प्रेम स्वरूप गर्ग, सचिव, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फैडरेशन, राहुल देव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, अशोक जैथलिया व प्रदीप सोमानी, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई भीलवाड़ा ब्रांच, विवेक लढ़ा, सचिव, सीएमआई अजमेर-भीलवाड़ा ब्रांच, सीए गौरव दाधीच, अभिषेक डाड व मुरली अटल।

राज्य में अलग टेक्सटाइल मंत्रालय खोलने की मांग उद्यमियों की सबसे अहम मांग थी।

भीलवाड़ा में उद्योगों के लिए जमीन नहीं है। इसलिए नया निवेश नहीं बढ़ पा रहा है। बजट में राज्य सरकार को उद्योगों के लिए नए लैंड बैंक की घोषणा करनी चाहिए थी।

डेनिम उत्पादन बढ़ाने के लिए नई यूनिट को भूजल विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से राहत मिलनी चाहिए थी।

चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के लिए सोनियाणा इंडस्ट्रियल एरिया को स्वीकृति मिलनी चाहिए थी।

उद्योग चलाने के लिए उद्यमी पावर ट्रेडिंग करते हैं पर सरकार ने बिजली दर बढ़ा दी। इस पर छूट की उम्मीद थी।

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