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विस चुनाव के लिए कमर कसें कार्यकर्ता

अमरसर | कस्बे में कांग्रेस कार्यालय में रविवार दोपहर कार्यकर्ताओं की पीसीसी सदस्य आलोक बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य व...

Danik Bhaskar | Mar 26, 2018, 07:35 PM IST
अमरसर | कस्बे में कांग्रेस कार्यालय में रविवार दोपहर कार्यकर्ताओं की पीसीसी सदस्य आलोक बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य व सरपंच ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पीसीसी सदस्य आलोक बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता प्रदेश की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है तथा झूठे वादों पर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की वादाखिलाफी व जन विरोधी नीतियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने व आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयारियों में जुटने की अपील की। सरपंच ओमप्रकाश सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र व आमजन का विकास कांग्रेस शासन आने पर ही संभव है। कस्बाध्यक्ष दिनेश शर्मा, भैंरुराम गठाला, फूलसिंह हरितवाल, श्रवण सैनी आदि ने विचार व्यक्त किए।

जनसुनवाई में समस्याओं का अंबार

तूंगा | कस्बे के गंदोडी चौक बाजार में रविवार को एसटी आयोग के उपाध्यक्ष जितेन्द्र मीना ने लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टीवी पर मन की बात सुनी। मीना ने मन की बात सुनने के बाद आमजन के मन की बात सुनी तो समस्याओं का अंबार लग गया। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यक समस्याओं को ग्रामीणों ने बड़ी नाराजगी के साथ मीना के सामने रखी। लोगों का कहना था कि हर तरफ परेशानियां फैली हुई है। कैलाश जैमन ने आरोप लगाया कि उनके गांव महादेवपुरा में सरकार ने गाैरव पथ स्वीकृत किया था लेकिन चार साल बाद अभी तक नहीं बना। तूंगा से महादेवपुरा सड़क पूरी तरह टूट चुका है लेकिन विभाग आखें मूदें हुआ है। बिजली -पानी की समस्या से लोग त्रस्त है परन्तु कोई ध्यान नहीं देता।

भगवान चतुर्भुजनाथ के मेले की तैयारी

तूंगा| कस्बे के अाराध्यदेव देव भगवान चतुर्भुजनाथ के वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर रविवार को मंदिर विकास समिति की बैठक हुई जिसमें 27 मार्च को लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। समिति सदस्य राधामोहन गुप्ता ने बताया कि भगवान चतुर्भुज मंदिर परिसर पर 26 मार्च रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम होगा।

फैसले को रद्द करने के लिए गृहमंत्री को ज्ञापन

शाहपुरा| अखिल अनुसूचित जाति समन्वय परिषद राजस्थान प्रदेश के पदाधिकारियों ने एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराधों के सिलसिले में गिरफ्तारी से पहले जांच करने, तुरंत गिरफ्तारी नहीं करने तथा गिरफ्तारी से पहले जमानत देने जैसे नियमों में नरमी लाने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया जिससे दलित वर्ग एवं आदिवासियों के लिए कठिनाइयां और बढ़ने की आशंका है।