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व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों को गाइड लाइन का इंतजार

राज्य सरकार ने 13 मार्च को आदेश जारी कर प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटा ली है। रोक हटने के बाद...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 08, 2018, 03:00 AM IST

राज्य सरकार ने 13 मार्च को आदेश जारी कर प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटा ली है। रोक हटने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है, लेकिन व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों को अभी भी तबादलों की गाइडलाइन का इंतजार है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों को लेकर लंबे समय से इंतजार था। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन व्याख्याताओं को वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए गाइड लाइन जारी नहीं की है। गाइड लाइन जारी नहीं किए जाने से व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक वर्ग के शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे है। कई शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ ही व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर आवेदन लेना शुरू कर दिया जाना चाहिए था। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से निदेशक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तबादले के लिए 20 अप्रेल तक आवेदन मांगे है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के विरोध को देखते हुए विभाग ने 6 मार्च को आदेश जारी कर 6डी की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

ये है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला गाइड लाइन

सामान्य जिलों में 31 दिसंबर 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक ही तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रतिबंधित जिलों में वर्ष 2008 से पहले नियुक्त शिक्षकों के तबादले किए जा सकेंगे। प्रतिबंधित जिलों में अंतर जिला तबादले के लिए विभाग ने विशेष श्रेणी बनाई है। जिसमें असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। पंचायतराज सेटअप के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के केवल ग्रामीण क्षेत्र में तबादले के लिए पात्र होंगे। पारस्परिक तबादला चाहने वाले शिक्षकों के भी तबादले के आवेदन कर सकेंगे। परिवीक्षाकाल में चल रहे शिक्षकों के तबादले नहीं ही सकेंगे।

6डी की प्रक्रिया को किया स्थगित

शिक्षा विभाग के सेटअप परिवर्तन के आदेशों ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी थी। शिक्षकों में इसको लेकर नाराजगी जताई थी। विभाग ने पंचायती राज में लगे शिक्षकों को शिक्षा विभाग में आने के लिए 6डी की प्रक्रिया को 10 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन शिक्षकों के विरोध को देखते हुए विभाग ने 6 मार्च को आदेश जारी कर 6डी की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। जिससे उन्हें राहत मिली है।

लम्बे अर्से के बाद शिक्षा विभाग में स्थानांतरण खोलना स्वागतयोग्य कदम है। एक और जहां बाहर के जिलों से शिक्षक आ सकेंगे। वहीं 6डी प्रक्रिया बाद में करने से शिक्षकों का पदस्थापन नजदीक होना मुश्किल होगा। बाबूलाल पलसानिया, उपशाखा कोषाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय

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