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अवैध होटल सीज करने को परिषद ने बुलाई पुलिस, शादी सीजन बता सभापति ने रोकी कार्रवाई, 15 दिन की मोहलत

भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर नगर परिषद ने गोलबाजार स्थित जिस होटल लैंडमार्क को सीज करना था, ऐन मौके पर सभापति...

Dainik Bhaskar

May 02, 2018, 06:40 AM IST
अवैध होटल सीज करने को परिषद ने बुलाई पुलिस, शादी सीजन बता सभापति ने रोकी कार्रवाई, 15 दिन की मोहलत
भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर

नगर परिषद ने गोलबाजार स्थित जिस होटल लैंडमार्क को सीज करना था, ऐन मौके पर सभापति ने आदेश जारी कर वहां कार्रवाई को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया। बहुमंजिला होटल पर कार्रवाई के लिए एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी। मंगलवार को मियाद का आखिरी दिन थी। होटल सीज करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तक लगाए गए थे। मंगलवार सुबह आठ बजे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ठीक पहले ही सभापति ने आदेश जारी किए कि होटल संचालक को 15 दिन की मोहलत दी जाए। सभापति ने तर्क दिया कि शादियों के सीजन के चलते होटल में एडवांस बुकिंग थी। इसलिए लोगों के पारिवारिक समारोह में खलल पड़ती। इसके चलते यह आदेश जारी किए हैं। इस स्थिति में कार्रवाई को तैयार आयुक्त भी बैकफुट पर आ गईं और होटल सीज नहीं किया। इससे पहले परिषद ने कलेक्टर से मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त करने, एसपी से पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने के साथ ही परिषद के 8-9 अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी थी। सभापति के इस निर्णय के खिलाफ पार्षद संजय बिश्नोई का आरोप है कि नगर परिषद में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक दिन पहले ही आयुक्त के खिलाफ परिषद में उपवास रखने वाले बिश्नोई ने कहा कि इस की प्रकरण भी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। बताया यह भी जा रहा है कि होटल पर कार्रवाई रोकने के लिए शनिवार व रविवार को बैठकें तक हुई।

स्वीकृति 35 की, बना लिया 50 फीट, बेसमेंट में भी अनियमितता : परिषद जांच में सामने आया कि होटल लैंडमार्क 50 फुट ऊंचा बना हुआ है। जबकि निर्माण स्वीकृति 35 फुट ली गई थी। इसी तरह अन्य निर्माण भी गलत तरीके से किया गया है। भवन के आगे 3 फीट का छज्जा होना चाहिए जबकि यहां 4.5 फीट है। बेसमेंट का साइज 35 फीट बनाया है जबकि नियमानुसार 5-5 फीट का सेटअप बैक रखना जरूरी है। होटल संचालक द्वारा सेप्टिक टैंक भी सड़क सीमा में बनाए हुए हैं।

भास्कर पड़ताल

शिकायतकर्ता का आरोप...सभापति ने होटल संचालक को पहुंचाया नाजायज फायदा

शिकायतकर्ता कुलदीप गार्गी का कहना है कि परिषद ने अवैध निर्माण करने वाले होटल संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। क्योंकि इस समयावधि में होटल संचालक हाईकोर्ट से स्टे ले आएगा। परिषद के इसी रवैये से तंग आकर अधिकारियों के खिलाफ माह दिसंबर में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। अब आरटीआई लगाकर आदेश की कापी मांगी गई है कि परिषद ने क्यों होटल को सीज नहीं किया।

मामला लोकायुक्त तक भी पहुंचा, फिर भी अवैध निर्माण आज तक बरकरार

आयुक्त ने कहा- शिकायत सही है, पर सभापति के आदेश पर रोकी कार्रवाई


नगर परिषद ने डेढ़ साल में तीन बार ऐसे ही आदेश जारी किए, ताकि दोषियों को मिल सके फायदा, न्यायालय से स्टे भी ला सकें

1.होर्डिंग ठेका फर्म से बकाया डेढ़ करोड़ लिया ही नहीं : नगर परिषद द्वारा होर्डिंग ठेका फर्म मैसर्स सेंचुरी सेल्स से एक करोड़ 53 लाख 83 हजार रुपए की बकाया वसूली की जानी है। परिषद ने समय-समय पर फर्म को नोटिस दिए। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा।

2.तीन मैरिज पैलेस सीज किए, फिर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं : बीते साल नगर परिषद ने शहर में तीन मैरिज पैलेसों को सीज करने की कार्रवाई की। इसके बाद अन्य को 7 से 15 दिन की मोहलत दी गई। यह मामला भी न्यायालय तक गया।

3.आवासीय क्षेत्र में बने निजी अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं : बीते माह नगर परिषद ने शहर में नियम विरुद्ध चल रहे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए नोटिस दिए। 13 अस्पतालों को सीज करने के लिए सभापति के पास फाइल भी भेजी गई। मामले में लोकायुक्त के यहां पेशी भी हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

सभापति का तर्क- शादियों का सीजन, होटल एडवांस बुक है, जनहित में दी मोहलत


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