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टैक्सटाइल, उर्वरक और फुटवियर पर जीएसटी की अगली बैठकों में फैसला
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद को उम्मीद है कि जीएसटी नेटवर्क में रिटर्न दाखिल करने में आ रही खामियों को 31 जुलाई 2020 तक दूर कर लिया जाएगा और नेटवर्क बिना किसी अड़चन के बेहतर ढंग से काम करने लगेगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों जीएसटी नेटवर्क में करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को लेकर इन्फोसिस से नाराजगी जाहिर की थी। मंत्रालय ने इन्फोसिस से इन खामियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना के साथ प्रस्तुतीकरण देने को भी कहा था। इन्फोसिस ने ही जीएसटी नेटवर्क प्रणाली के लिए साफ्टवेयर तैयार किया है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां हुई 39वीं बैठक में इन्फोसिस की ओर से नंदन नीलेकणि ने जीएसटी नेटवर्क से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने जीएसटी नेटवर्क प्रणाली में सामने आ रहे मुद्दों के बारे में बताया और फिर उनके समाधान की योजना पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्रालय की यहां जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नीलेकणि ने परिषद को बताया कि जीएसटी नेटवर्क प्रणाली की क्षमता को मौजूदा डेढ लाख करदाताओं से बढ़ाकर तीन लाख करदाता करने के लिये हार्डवेयर खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोविड- 19 की वजह से खरीद प्रक्रिया पर मामूली प्रभाव पड़ा है। जीएसटी नेटवर्क में रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के मामले में इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि खुद समूची परियोजना पर नजर रखेंगे।
नीलेकणि ने इसको लेकर भी सहमति जताई है कि वह जीएसटी की सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित मंत्री समूह की बैठक में अगले छह माह तक उपस्थिति होंगे।
जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी खामियां जुलाई अंत तक दूर होने की उम्मीद
दाम का निर्धारण करना कंपनियाें का काम
टैक्स बढ़ाने से मोबाइल फोन महंगा हाेने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका निर्धारण कंपनियाें काे करना है, लेेकिन जब आईटीसी रिफंड अटका हुआ है, तो उससे कंपनियों को ही नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई वे ग्राहकों से कर रही हैं।
हाथ, मशीन से बनी माचिस पर एक समान जीएसटी
अब हाथ से और मशीन निर्मित माचिस पर एक समान 12% जीएसटी लगेगा। अभी हाथ से बनी माचिस पर 5% और मशीन निर्मित पर 18% जीएसटी है। देश में विमानों की मरम्मत, रखरखाव और ओवरहॉलिंग (एमआरओ) उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सेवा पर जीएसटी को 18% से कम कर 5% किया गया है। पूरा आईटीसी भी मिलेगा। ये निर्णय भी एक अप्रैल 2020 से लागू हाेगा।
इन्फोसिस को अतिरिक्त कार्यबल की मंजूरी
परिषद ने जीएसटी नेटवर्क के मामले में विभिन्न पहलों पर आगे बढ़ने के लिए इन्फोसिस को अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को भी मंजूरी दे दी। परिषद ने कहा कि अतिरिक्त हार्डवेयर की खरीदारी और कार्यबल नियुक्ति को जल्द से जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। नीलेकणि ने इस अवसर पर कहा कि नई रिटर्न प्रणाली को सहज बनाने के काम को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा।