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समझाइश से बीमा कंपनी व पक्षकारों में सुलह, हादसे के मृतक के आश्रितों के पक्ष में 8.40 लाख का अवार्ड पारित

Shriganganagar News - भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर अमूमन दो पक्षकारों के बीच न्यायालयों में सालों चलने वाले मामलाें का शनिवार को...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 11:10 AM IST
Sriganganagar News - rajasthan news inspection in insurance company and participants award of rs 84 lakh in favor of dependents of the accident victim
भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर

अमूमन दो पक्षकारों के बीच न्यायालयों में सालों चलने वाले मामलाें का शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से निस्तारण किया गया। इसी दौरान माेटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण में विचाराधीन पौने चार पुराने एक मामले का बीमा कंपनी और पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इसमें सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए विनोद कुमार उर्फ मनोज निवासी 2 पीपी घमूड़वाली के चार आश्रितों प|ी सुनीता, दो पुत्रियों सिमरन व पलक और माता रेशमा देवी के पक्ष में 8.40 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच नंबर एक ने आेरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 8.40 लाख रुपए अवार्ड राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसमें 50 हजार रुपए की अंतरिम सहायता पहले दी जा चुकी थी। अब 7.90 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।

मामले के अनुसार 2 फरवरी 2015 को चूनावढ़ के समीप भगवानसर गांव के पास बस की टक्कर से बाइक सवार विनोद उर्फ मनोज की मौत हो गई थी। तब बस चालक सुखवंत सिंह, मालिक चंद्रकांता और बीमा कंपनी आेरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को प्रतिवादी बनाकर मुआवजे के लिए अक्टूबर 2015 में दावा दायर किया गया था। दावा अभी सुनवाई की स्टेज पर था।

श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 19 बैंचों का गठन किया गया था

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 19 बैंचों का गठन किया गया था। इसमें 1190 मामलों का राजीनामा की भावना से दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण किया गया। पक्षकारों के पक्ष में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवार्ड पारित किए गए। प्रत्येक बैंच में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक सदस्य शामिल किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुषमा पारीक ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में दांडिक शमनीय अपराध, चेक अनादरण के मामले, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटरयान दुर्घटना संबंधी मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के अशमनीय मामलों के अतिरिक्त मामले व अन्य सिविल मामलों व राजीनामा योग्य मामलों को लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य जरिए राजीनामा निस्तारण का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित 1077 प्रकरणों का निस्तारण कर 5 करोड़ 7 लाख 35 हजार 118 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार बैंक लोन तथा बीएसएनएल के 113 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामे से किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 पलविन्द्र सिंह, सचिव सुषमा पारीक, न्यायाधीश राजकुमार शर्मा आदि ने पौधरोपण कर किया।

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