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जिप ने नवचयनित शिक्षकों को आवंटित की पंचायत समिति, हाईकोर्ट ने फिर जारी किया स्टे

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 06:35 AM IST

Shriganganagar News - भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की रोक हटने...

Suratgarh News - rajasthan news panchayat committee allotted to newly selected teachers high court again released
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भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर

तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद जिले में थर्ड ग्रेड लेवल प्रथम के 637 शिक्षकों को जिला परिषद ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए बुधवार को पंचायत समितियों आवंटित कर दस्तावेज भेजे। इन शिक्षकों की सूची का पंचायत समिति की स्थायी समितियों में अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर स्थगन आदेश जारी करने के कारण इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। नियुक्ति आदेश तुरंत देने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर पंचायत समिति में अभ्यर्थी यहां देर शाम सात बजे तक जुटे रहे, लेकिन विकास अधिकारी ने स्थापना स्थायी समिति की बैठक के बगैर आदेश जारी करने से मना दिया। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक 8 फरवरी को हटने के बाद शिक्षा मंत्री ने सोमवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तीन दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। मंगलवार को जिला परिषद में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की छंटनी की गई तथा पंचायत समिति वार अलग-अलग सूचियां बनाकर नियुक्ति की आगामी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंचायत समितियों को भेजी गई। चयनित अभ्यर्थी पंचायत समिति भी पहुंच गए, लेकिन नियुक्ति आदेश नहीं मिलने से इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। शिक्षक भर्ती मामले में जस्टिस संगीत राज लोढा की खंडपीठ ने 25 फरवरी तक अंतरिम रोक लगी दी। प्रदेश में अब 26 हजार नवचयनित शिक्षकों की नियुक्ति फिर से अटक गई है।

शिक्षक संघ पदाधिकारी बोले...सरकार को सही ढंग से पैरवी कर शिक्षकों को राहत प्रदान करनी चाहिए

शिक्षक संघ सियाराम के जिलाध्यक्ष हरीश खत्री के मुताबिक सरकार को सही ढंग से इस भर्ती प्रक्रिया की पैरवी करनी चाहिए, जिससे इन शिक्षकों को सही न्याय मिल सके। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला मंत्री महेंद्र धींगड़ा का कहना है कि यह बेरोजगारों पर कुठाराघात है। सरकार को इसका समाधान कर तुरंत प्रभाव से बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति देनी चाहिए। श्रीगंगानगर जिले में 735 रिक्त पदों पर तृतीय श्रेणी प्रथम लेवल के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी थी। दस्तावेज सत्यापन में 69 अभ्यर्थी अनुपस्थित, 18 अपात्र तथा 11 प्रकरण लंबित रखे गए। शेष 612 शिक्षकों व 25 विशेष शिक्षकों को पंचायत समितियां आवंटित की गईं। इसमें श्रीगंगानगर पंचायत समिति के स्कूलों में 26, सादुलशहर 11, श्रीकरणपुर 51, पदमपुर 40, रायसिंहनगर 130, श्रीविजयनगर 74, अनूपगढ़ 59, घड़साना 142 व सूरतगढ़ में 79 शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी है।रिट लेवल फर्स्ट-2018 में कुल 26 हजार पद हैं और इन पदों पर काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित हो गए थे।

कुछ फेल अभ्यर्थियों ने मई-2018 में बोनस अंक और समानीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ में रिट दायर कर दी थी। इस पर 5 मई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया था। 31 मई हाईकोर्ट ने सरकार को अंडरटेकिंग कटऑफ और काउंसलिंग करने की अनुमति दी थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। वहीं, सितंबर-2018 में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला आठ अक्टूबर को ओपन हुआ और कोर्ट ने चयनित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब फिर से नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।

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