श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, श्रीबिजयनगर व घड़साना में भूमि का रिकॉर्ड ऑनलाइन

Shriganganagar News - श्रीगंगानगर| कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा है कि जिले का राजस्व भूमि रिकाॅर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें...

Bhaskar News Network

Feb 14, 2019, 06:35 AM IST
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श्रीगंगानगर| कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा है कि जिले का राजस्व भूमि रिकाॅर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, श्रीबिजयनगर तथा घड़साना में ऑनलाइन का कार्य लगभग हो चुका है तथा पदमपुर का कार्य प्रगति पर है। श्रीगंगानगर, पदमपुर, सादुलशहर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र में भी लैंड रिकार्ड ऑनलाइन के कार्य में तेजी लाई जाए तथा प्रयास किया जाए कि एक-डेढ़ महीने तक ये तहसीलें भी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाए। मदन नकाते ने कहा कि जो अपविवादित खाते हैं, उनका भी संबंधित एसडीएम निपटारा करें। कलेक्टर बुधवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दे रहे थे। बैठक में विभिन्न राजस्व प्रकरणों, राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, 183बी, 183 सी, सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सीलिंग प्रकरणों का निस्तारण एवं सरपल्स भूमि आवंटन, भू-राजस्व की मांग एवं वसूली, एलआरएक्ट, पीडीआर एक्ट व रोडा एक्ट के तहत वसूली से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा हुई।

धीमी प्रगति वाले गांवों पर बराबर निगरानी रखें

कलेक्टर ने कहा है कि उपखंड स्तर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बैठक नियमित रूप से हो, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था, बेसहारा पशुओं एवं वेंडिंग जोन सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर आमजन की सुविधा के लिए निर्णय लिए जाएं। प्रधानमंत्री आवास सहित विकास योजनाओं, मनरेगा योजना में श्रमिकों की संख्या इत्यादि पर चर्चा हो। धीमी प्रगति वाले गांवों का अधिकारी दौरा करें। आमजन से मिलने के लिए रोजाना दो घंटे का समय निर्धारित करें, जिससे आमजन अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकें।

गिरदावारी के लिए किसानों को न काटने पड़ें अनावश्यक चक्कर

कलेक्टर मदन नकाते ने कहा कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया, उठाव एवं भुगतान पर निगरानी रखनी होगी तथा नियमित रूप से मंडी अधिकारियों एवं खरीद ऐजेंसियों के संपर्क में रखना होगा। किसानों को गिरदावरी देने में किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। गिरदावरी देने का प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा, जिससे किसान को भी अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के गोदाम की क्षमता देख लें। खरीदी गई गेहूं के उठाव में देरी नहीं होनी चाहिए। क्रय किया गया गेहूं किसी भी हालत में भीगना नहीं चाहिए। प्लास्टिक कवर इत्यादि की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

बैठक में महालेखाकार निरीक्षण दल के आक्षेपों, किसानों की लंबित खातेदारी, राजस्व अदालतों के अलावा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों की एसीआर समय-समय पर पूर्ति कर भिजवाई जानी चाहिए।

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