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डंपर ने नौ माह में 1737 चक्कर काटे, क्षमता से दुगुना माल ढोया, 6.21 कराेड़ का जुर्माना किया

Seekar News - प्रदेश सरकार द्वारा नौ महीने दौड़े ओवरलोड वाहनों से करोड़ों की पेनल्टी वसूली के आदेशों ने ट्रक आॅपरेटर्स में खलबली...

Bhaskar News Network

Mar 17, 2019, 05:15 AM IST
Neem ka thana News - rajasthan news dumpar kicked 1737 rounds in nine months imposed double the amount of capacity 621 karad fines
प्रदेश सरकार द्वारा नौ महीने दौड़े ओवरलोड वाहनों से करोड़ों की पेनल्टी वसूली के आदेशों ने ट्रक आॅपरेटर्स में खलबली मचा दी है। दिलचस्प तो ये है कि वाहनों पर लगाई गई पेनल्टी वाहनों की लागत से कई गुणा अधिक है। एक-एक वाहन पर पांच-छह करोड़ रुपए तक की पेनल्टी तय की गई है। दरअसल मामला खनन क्षेत्रों से माल भरने वाले वाहनों से जुड़ा हैं जो ओवरलोड दौड़े हैं।

भाजपा सरकार ने चुनावी समय का फायदा लेने के लिए अप्रैल से नवंबर तक खान विभाग से लोड होने वाली गाड़ियों को ओवरलाेड की खुली छूट दी। जिस वाहन की क्षमता 25 टन थी। उस पर 49 टन से भी ज्यादा माल ढोया गया। खान विभाग के अधिकारियों ने क्षमता से अधिक वजन वाले वाहनों का लोड कराया और इसके ई-रवन्ना जारी किए, लेकिन अब कांग्रेस की नई सरकार ऐसे सभी वाहन जिनमें ओवरलोड माल भरा था, उनका डाटा लॉक करा रही है। अब इन वाहनों का फिटनेस, नाम परिवर्तन सहित कोई भी काम परिवहन विभाग में तब तक नहीं होगा, जब तक पेनल्टी क्लियर नहीं हो जाती। मामले में परिवहन अधिकारी रामचरण मीणा का कहना है कि परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को जुर्माना नोटिस जारी किए हैं। वाहन स्वामी एमनेस्टी स्कीम के तहत प्रकरण का निस्तारण करवा लंे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें वास्तविक पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च तक स्कीम का फायदा ले सकते हैं। नोटिस जारी किए गए हैं।

नीमकाथाना. टोडा से गुजरते ओवरलोड पत्थरों से भरे डंपर।

परिवहन विभाग के जाल में इस तरह फंसे वाहनों के मालिक

खान विभाग से ई-रवन्ना का डाटा मंगवाया। टोल नाके जांचे। विभाग के आंकड़ों में स्पष्ट हो गया कि गाड़ियों में उसकी क्षमता से अधिक माल ढोया गया। एक-एक वाहन की पेनल्टी लाखों-करोड़ों रुपए तक बन रही है। यह पेनल्टी महीने में जितने चक्कर उस वाहन द्वारा लगाया गए, उसके हिसाब से निर्धारित की गई है। पेनल्टी राशि वाहनों की लागत से कई गुणा अधिक पहुंच गई। इसीलिए परिवहन विभाग ने अब एमनेस्टी स्कीम के तहत प्रकरण निस्तारण का विकल्प दिया है। इनमें खनन में चल रहे डंपर, ट्रेलर, ट्रक आदि वाहन शामिल हैं। निस्तारण नहीं होने पर संबंधित वाहन के काम परिवहन विभाग में अटक जाएंगे।



एमनेस्टी स्कीम के तहत मिल सकती है राहत

ऐसे वाहन जिनकी क्षमता 18.5 टन है और छह पहिया वाहन है तथा उसने एक महीने में अधिकतम तीन बार तक अोवरलोड माल का परिवहन किया है तो उस पर छह हजार रुपए और 18.5 टन से अधिक है और तीन बार तक परिवहन किया है तो जुर्माना 10 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

ऐसे वाहन जिनकी भार क्षमता 18.5 टन से अधिक है और महीने में तीन बार ओवरलोड परिवहन किया है तो जुर्माना राशि नौ हजार रुपए ही लगेगी। 18.5 टन से अधिक भार क्षमता है और तीन बार से अधिक परिवहन किया है तो जुर्माना 15 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

रोड़ी से भरा डंपर ओवरलोड नहीं दिखे, इसलिए तिरपाल से ढंका।

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