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बनास में आरओबी के लिए अधिग्रहित जमीन व्यवसायिक करने के मामले की जांच अब संभागीय आयुक्त करेंगे

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 06:22 AM IST

Sirohi News - जिले के पिंडवाड़ा तहसील में बनास गांव में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के घोटाले का मामला...

Sirohi News - rajasthan news divisional commissioner will now investigate the issue of land acquisition for rob in banas
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जिले के पिंडवाड़ा तहसील में बनास गांव में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के घोटाले का मामला विधानसभा में उठा। विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले में भाजपा के पूर्व पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों तक पर चहेतों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। मामला सामने आने के बाद अब राजस्व विभाग की ओर से संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता को इसमें जांच करने के आदेश दिए है। वहीं खातेदारों की राशि भी रोकने के निर्देश है। जानकारी के अनुसार विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में जिले बनास के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित की गई जमीन के मामले में बताया कि बनास गांव में रेलवे ओवरब्रिज बनना प्रस्तावित है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इसके लिए भूमि को चिह्नित करने और एमओयू हस्ताक्षर किया गया था। जमीन सरकार के अधिग्रहित थी लेकिन इसके बावजूद इसका व्यवसायिक में भू-रूपांतरण कर पहले इसे 50 और बाद में इसे 100 प्रतिशत डीएलसी दर कर दी गई। उन्होंने कहा कि भूमि अवाप्ति की कार्रवाई से पहले भाजपा सरकार की मिलीभगत की वजह से तत्कालीन कलेक्टर ने नियमों के खिलाफ जाकर भूमि को वाणिज्यिक में रूपांतरण कर दिया। इसके बाद डीएलसी रेट को 50 फीसदी तक बढ़ा दिया। यहीं, नहीं तत्कालीन कलेक्टर डीएलसी रेट को दुगुना करने के लिए आईजी स्टांप को पत्र लिखा। आईजी स्टांप ने भी एक सप्ताह के भीतर ही डीएलसी रेट को 100 फीसदी करने के आदेश कर दिए। लोढ़ा ने पूरे मामले में सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार व तत्कालीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले को राजस्व विभाग ने संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता को जांच करने के आदेश दिए है।

राजस्व विभाग ने दिए जांच के आदेश, करीब 15 से 20 करोड़ का भुगतान भी रोका

3 से 4 बीघा जमीन में है करीब 18 से अधिक खातेदार, भुगतान रोका

बनास गांव के पास बनने वाले इस ओवरब्रिज के लिए कुछ राशि राज्य सरकार व कुछ रेलवे को देनी थी। इसके लिए करीब 3 से 4 बीघा के करीब जमीन अधिग्रहित की गई थी और इसमें 18 से अधिक खातेदार है। लेकिन, अब मामला विधानसभा में उठने और जांच के आदेश जारी होने के बाद 15 से 20 करोड़ के भुगतान रोकने के आदेश जारी किए गए है।

आगे क्या: जांच पूरी होने तक नहीं होगा काम

इस मामले में संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। इसके लिए या तो टीम बनाई जाएगी या फिर वे खुद इसकी जांच करेंगे। तब तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ भी काम नहीं होगा। वहीं जिन खातेदारों को भुगतान करना था वह भी रुकेगा।

पहले पिंडवाड़ा एसडीएम से मांगी थी डीएलसी रिपोर्ट

पूर्व में भी यह मामला विधायक ने कलेक्टर अनुपमा जोरवाल को पत्र लिख इसके बारे में जानकारी दी थी। इस पर उन्होंने पिंडवाड़ा एसडीएम से भी इसकी डीएलसी दरों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद खातेदारों के चैक भी रोक दिए गए थे।

राजस्व विभाग ने संभागीय को दिए है जांच के आदेश : कलेक्टर


नियमों के विरुद्ध व्यवसायिक में रूपांतरण, बढ़ा दी डीएलसी दरें

विधायक संयम लोढ़ा ने बताया कि जो जमीन सरकार के अधिग्रहित है उसे व्यवसायिक में रूपांतरण करना नियमों के विरुद्ध है। इतना ही नहीं पहले 50 और बाद में 100 प्रतिशत डीएलसी दर भी गलत तरीके से बढ़ा दी है। ऐसे में जो राशि 4 करोड़ की थी उसे अब करीब 28 करोड़ कर दिया गया है, जिससे राजस्व नुकसान हो रहा है।

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