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5 माह से कुक कम हेल्पर का मानदेय व अन्नपूर्णा दूध की राशि का ~ 83 लाख से ज्यादा बकाया

एक वर्ष पहले
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इन योजनाओं के संचालन के लिए स्कूल प्रबंधन की बढ़ रही मुश्किलें

आबूरोड ब्लॉक में राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विकास के लिए संचालित मिड-डे-मील योजना में कुक कम हेल्पर का मानदेय एवं अन्नपूर्णा दूध राशि के बकाया का अक्टूबर 2019 से भुगतान नहीं हो रहा है। इससे इन योजनाओं का सुचारु संचालन कर पाना दिनोंदिन मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आबूरोड ब्लॉक में वर्तमान में 228 माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है। इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मिड-डे मील एवं अन्नपूर्णा दूध योजना संचालित की जा रही है। विभाग की ओर से ब्लॉक में बीते साल 2019 माह अक्टूबर से दिसंबर तक तीन महीने का मिड-डे-मील के कुक कम हेल्पर के मानदेय के 1508760 रुपए तथा दूध के 6836476 रुपए के बिल भेजे है। इसके बाद से अभी तक मार्च माह चल रहा है जो आधा बीत गया है। 15 दिन बाद इस बार भी तीन माह और बकाया हो जाएगा।

पोषाहार के किराणे का सामान का भी नहीं हुआ भुगतान

आबूरोड ब्लॉक में पोषाहार बनाने के लिए दाल, चावल, इंधन, तेल, मिर्च, मसाले व सब्जियों की रोजाना आवश्यकता होती है। स्कूल स्तर पर इस व्यवस्था का जिम्मा विद्यालय विकास प्रबंधन समितियों के पास है। ये समितियां किराणे का सामान बाजार से उधार में लेकर काम चला रही है। कई स्थानों पर तो व्यापारियों ने उधार में सामान देने से भी मना कर दिया है। ऐसे में स्कूल प्रबंधनों के लिए योजनाओं का सुचारु संचालन करना मुश्किल हो रहा है।

तीन माह के भुगतान के बिल भेज दिए है, जल्द हो जाएगा भुगतान

माह अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक के मिड-डे-मील के कुक कम हेल्पर के मानदेय एवं दूध योजना के बकाया बिल भुगतान पास करवाने के लिए ट्रेजरी को भेज दिए गए हैं। जल्द ही इनका भुगतान हो जाएगा।
-दलपतराज पुरोहित, मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, आबूरोड

भुगतान नहीं मिलने से हो रही दिक्कतें

इस मामले में ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय प्रशासन को कई बार बताया गया लेकिन, अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इससे रोजमर्रा व किराणे का सामान जुटाने में कई प्रकार की दिक्कतें हो रही है। सिरोही जिले में आबूरोड ब्लॉक में ही भुगतान की समस्या हो रही है। अन्य ब्लॉक में कहीं पर भुगतान की कोई परेशानी नहीं है।
-सत्येंद्रसिंह राठौड़, तहसील अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील
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