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सरकारी जमीन पर नगरपरिषद ने नियम विरुद्ध जारी किया पट्टा

2 वर्ष पहले
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नगर परिषद में जमीन की अनियमितता का एक और मामला सामने आया है। अब कलेक्टर के आदेश पर नगरपरिषद आयुक्त ने नियम विरूद्ध जारी पट्टा निरस्त करवाने विधि सलाहकार को पत्र लिखा है। साथ ही इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। यह मामला कुछ पार्षदों की शिकायत पर सामने आया था। इन पार्षदों ने कलेक्टर से सेंटपाेल स्कूल के पास खसरा संख्या 3384 के मामले में अनियमितता की शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने जांच करवाई, ताे नगर परिषद की ओर से पट्टा आवंटन में प्रथम दृष्टया अनियमितता मिली। इस पर कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को पट्टा निरस्त करने का परिवाद दायर करने तथा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित ने पट्टे निरस्त करने के लिए नगरपरिषद के विधि सलाहकार को पत्र लिखा है।

यह है पूरा मामला : खसरा संख्या 3384 पर कब्जा था। कब्जाशुदा भूमि का 2700 वर्ग फीट तक का पट्टा जारी करने का अधिकार परिषद को है। यह तब जब भूमि परिषद के नाम से जमाबंदी में चढ़ गई हो। इस भूमि का पट्टा जारी करने की पत्रावली नगर परिषद में लगाई गई। तत्कालीन अधिकारियों व कार्मिकों ने भूमि का वैधानिक स्टेटस जाने बिना ही जमाबंदी राजस्थान सरकार के नाम होने के बावजूद पट्टा संख्या 10 जुलाई 2015 को धनुदेवी प|ी ओटाराम सगरवंशी के नाम से जारी कर दिया।

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