सूरतगढ़

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लंबित फाइलें मंगवा शीघ्र करेंगे निबटारा: राजस्व मंत्री

श्रीगंगानगर। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते राज्यमंत्री अमराराम। सहकारी भूमि आवंटन मामलों को लेकर...

Dainik Bhaskar

Jun 14, 2018, 07:10 AM IST
लंबित फाइलें मंगवा शीघ्र करेंगे निबटारा: राजस्व मंत्री
श्रीगंगानगर। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते राज्यमंत्री अमराराम।

सहकारी भूमि आवंटन मामलों को लेकर मंत्री ने जाहिर की अनभिज्ञता

दैनिक भास्कर के घड़साना एवं अनूपगढ़ क्षेत्र के दस गुणा लगान वालों के शेष खातेदारी अधिकार देने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि मंत्रालय स्तर से कोई फाइल लंबित नहीं है। किसानों के परस्पर विवादों में अगर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे तो जानकारी ली जाएगी। सूरतगढ़ और रायसिंहनगर क्षेत्र के शेष टीसी आवंटन को पुख्ता करने की कड़ी में उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ क्षेत्र में सैटलमेंट टीम लगाई गई है। भूमि विवादों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। सैटेलाइट के जरिए जमीनों की पहचान की जा रही है। उन्होंने सहकारी भूमि आवंटन मामलों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर सहकारी भूमि आवंटन के मामले बकाया हैं तो इनकी फाइलें मांगी जाएंगी।

ओड़की में मंत्री, विधायकों व अफसरों का जमावड़ा

इससे पहले राजस्व मंत्री अमराराम दोपहर बाद ओड़की पहुंचे। यहां शिविर में उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-मित्र प्लस से पंचायतों में राजस्व मामलों को इस प्रकार जोड़ा जा रहा है कि काश्तकारों को अजमेर बोर्ड नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार 914 राजस्व न्यायालयों को ई मित्र प्लस से जोड़ा जाएगा। इससे मामलों की सुनवाई आसान होगी। शिविर में कलेक्टर ज्ञानाराम, एसडीएम यशपाल आहूजा, विधायक गुरजंटसिंह,भाजपा नेता प्रहलादराय, गुरवीर सहित पार्टी कार्यकर्ता एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

आगे क्या...शिविरों मे निबटाएंगे 30 लाख मामले

राजस्व मंत्री ने बताया कि तीन वर्षों में सरकार ने विभिन्न तरह के राज्य में एक करोड़ मामलों का निबटारा किया है। न्याय आपके द्वार के तहत वे अनेक कैंपों में स्वयं मौजूद रहकर लंबित मामले हल करवाएंगे। अगले 17 दिनों में 30 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें बंटवारे, खाता दुरुस्तीकरण, रास्तों के विवाद, खातेदारी अधिकार, खाता शुद्धिकरण आदि के मामले भी शामिल हैं। अमराराम ने बताया कि वे बुधवार को ओड़की शिविर में मौजूद रहे और राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकार के 30 लंबित मामले मौके पर निपटाए गए।

एक सवाल पर अमराराम ने बताया कि पोंग बांध विस्थापितों के निपटारे के लिए राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय स्तर की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो बांध क्षेत्र में काश्तकार आए हैं, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि बीकानेर में राज्य के उपनिवेशन विभाग के कमिश्नर स्तर का प्रत्येक महीने की 5 तारीख को शिविर लगाकर संबंधित काश्तकारों को लगातार तीन महीने तक आमंत्रित किया। लेकिन इन शिविरों में अपेक्षा के अनुरूप पोंग विस्थापित नहीं पहुंचे। फिर भी हमने 1200 मामलों का समाधान किया है।

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