राष्ट्रीय लोक अदालताें के माध्यम से जिले में 679 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण

Bhaskar News Network

Jan 14, 2019, 07:05 AM IST

Tonk News - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया...

Tonk News - rajasthan news national lok adalats through the resignation of 679 cases in the district
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के सभी न्यायिक न्यायालयों में लंबित श्रेणी के 644 प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 35 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में कुल पेन्डिंग 2469 प्रकरण रैफर करते हुए उनमे से 644 प्रकरणों व प्री-लिटीगेशन के कुल 2319 प्रकरण रैफर कर उनमें से 35 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राज़ीनामे से किया गया।

लोक अदालतें वरदान साबित

निवाई| अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सभागार में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश वीर कीअध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोकअदालत में कई वर्षो से पति-प|ी के बीच चल रहे मामले का समझाईश के साथ निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फौजदारी, सिविल विवाद व बैंक रिकवरी मामले वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल एवं घरेलु हिंसा सहित करीब 30 मामलों का निस्तारण किया गया।

टोंक। लोक अदालत में उपस्थित लोग।

भास्कर न्यूज | टोंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के सभी न्यायिक न्यायालयों में लंबित श्रेणी के 644 प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 35 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में कुल पेन्डिंग 2469 प्रकरण रैफर करते हुए उनमे से 644 प्रकरणों व प्री-लिटीगेशन के कुल 2319 प्रकरण रैफर कर उनमें से 35 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राज़ीनामे से किया गया।

लोक अदालतें वरदान साबित

निवाई| अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सभागार में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश वीर कीअध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोकअदालत में कई वर्षो से पति-प|ी के बीच चल रहे मामले का समझाईश के साथ निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फौजदारी, सिविल विवाद व बैंक रिकवरी मामले वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल एवं घरेलु हिंसा सहित करीब 30 मामलों का निस्तारण किया गया।

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