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रेल मिलना मुश्किल, चतुर्भुज तालाब में बोट चलने की आस

2 वर्ष पहले
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राजस्थान का बजट 10 जुलाई पेश होगा, इससे जिले के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। चुनाव से पूर्व किए गए वादों को बल मिल पाएगा या नहीं ये सवाल भी मुहं बाहे खड़ा है।

इस बार टोंक जिले को राज्य के बजट से पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक उम्मीद है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट विधायक है। उन्होंने चुनाव से पूर्व जनता से वादा भी किया कि जो विकास नहीं हो सका वो भी होगा। विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

हालांकि टोंक को रेल से जोड़े जाने का उन्होंने वादा किया था। ये वादा तो इस बजट में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस वादे पर ये कहते हुए विराम लगा दिया कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में राज्य की स्थिति ठीक होगी तो वादे को पूरा किया जा सकेगा।

रेल नहीं मिली तो क्या ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब का विकास होकर वहां बोट चल सकेगी। इसके लिए प्रस्ताव पूर्व में तैयार हो चुके थे। लेकिन इसके अलावा भी कई वादे हैं, जिसको लेकर लोगों को उम्मीद बंधी है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि इस बजट में जिले को कुछ खास मिले ये मुश्किल लगता है। जबकि कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इस बजट में जिले के विकास को गति मिलेगी।

बजट से उम्मीदें

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री सचिन पायलट के स्थानीय विधायक होने के कारण लोगों को इस बार बजट में कुछ विशेष मिलने की उम्मीद है। इसके तहत लोगों का आस है कि इस बार गहलोत घाट पर ओवर ब्रिज के लिए बजट मिल सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव आदि तैयार हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने, यूनानी कॉलेज में विशेष प्रावधान किए जाने, अरबी फारसी शोध संस्थान के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान, सआदत अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं के लिए बजट, नमदा उद्योग सहित अन्य उद्योगों को बढावा दिए जाने के प्रयास, सड़कों स्थितियां सुधारे जाने के साथ ही लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में शिक्षा के लिए भी आवश्यक बजट मिल सकेगा। साथ ही राजकीय कन्या महाविद्यालय में साइंस संकाय खुल सकेगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर के साथ ही आवश्यक विषयों का प्रावधान हो सकेगा। पवेलियन खेल मैदान सहित अन्य मैदानों के विकास के लिए विशेष बजट मिल पाएगा।

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