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राहुल भले ही मोदी को चोर कह दें भाजपा को जवाब देना जरूरी नहीं

Dainik Bhaskar

Nov 11, 2018, 09:32 AM IST

Udaipur News - राज्य सभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही बयान में देश के चौकीदार...

Udaipur - rahul should not call modi a thief it is not necessary to answer the bjp
राज्य सभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही बयान में देश के चौकीदार को चोर कहा हो, मगर इस मामले में भाजपा को चुप ही रहना चाहिए। उन्होंने दो उदाहरण भी दिए। बोले, 20 साल तक उन्हें भी आजम खान ने चोर, बदमाश, गुंडा, अय्याश और लफंगा कहते रहे, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं बाेला। क्योंकि इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं। सिंह अपने लिए भी बोले, एक समय मैंने सोनिया गांधी के विरोध में एक-दो तीखे बयान दिए थे। सोनिया ने कभी काेई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कहां सोनिया गांधी और कहां मैं। सिंह ने अपने अाप को गंगू बताते हुए कहा कि कहां राजा भोज और कहां गंगू। मोदी को हर चीज का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। उदयपुर यात्रा के दौरान अमरसिंह शनिवार को मीडिया से मुखातिब थे। सीबीआई प्रमुख विवाद पर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी सीबीआई निदेशक को हटाया था। मोदी के कदम में कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

बड़े मुद्दों पर ये बोले अमर सिंह

राजस्थान में सीएम चेहरा : मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी चेहरा होना चाहिए। वसुंधरा और शिवराज सिंह राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस वह दल है, जिसमें वही होता है जो मंजूरे-हाईकमान को होता है।

राफेल विवाद : राफेल फ्रांस और भारत के दो बनियों के बीच का खेल है। मोदी के दबाव में अनिल अंबानी को कोई सुविधा नहीं दी गई। सवाल करने वाले राहुल पहले अनिल अंबानी और पी चिदंबरम के संबंधों को खुलासा कर दें। उद्योगपति सत्ता का मित्र होता है, किसी सिद्धांत का नहीं।

शहरों-सड़कों के नाम बदलना: पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम रोड है। मौलाना आजाद राेड का नाम नहीं बदला। मुगलों के लिए भारत उपनिवेश था। जो भारत पर हमला कर शासन करें, उनके नाम वाली जगहों के नाम बदले जाएं तो काेई हर्ज नहीं।

राम मंदिर : राजनीतिक घोषणा पत्र में राम मंदिर भाजपा का अहम मुद्दा है और हिन्दुत्व का कुंभकर्ण जाग गया है। प्रतीक्षा की सीमा हो तब तक इंतजार करें, यह ठीक है। कोर्ट जनवरी में निर्णय दे तो ठीक, कानून बनाना चाहिए। इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए।

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