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शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं : अब फिर से बिना पढ़े लिखे भी बनेंगे सरपंच, लेकिन इस फैसले से ये न बन जाएं किसी और की कठपुतली

Udaipur News - अब पंचायतीराज में सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख तक को चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।...

Bhaskar News Network

Feb 14, 2019, 06:47 AM IST
Udaipur News - rajasthan news academic qualification is not compulsory sarpanch will now become unrecorded but this decision should not be made by anyone else39s puppet
अब पंचायतीराज में सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख तक को चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा के इस फैसले को पलटते हुए शैक्षणिक योग्यता हटाने संबंधित बिल सोमवार को पारित कर दिया। हालांकि अब बिना पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को डिजिटल क्रांति के इस युग में काम करना आसान नहीं होगा। देश में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है लेकिन गांव, पंचायत और जिले की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। योजनाओं के ऑनलाइन अपडेशन से लेकर ऑनलाइन ही लाभार्थियों को पेमेंट करना होता है। वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य तो भले ही बिना शैक्षणिक योग्यता के चल सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान और जिले में जिला प्रमुख को कई शक्तियां और अधिकार मिले हुए हैं इसलिए गांव की सरकार चलानें में इनकी अहम भूमिका है। यदि ये पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये किसी अन्य के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। इनकी शक्तियों का दुरुपयोग भी होगा।

पंचायत समिति सदस्योंं के लिए 10वीं और सरपंचों के लिए 8वीं थी योग्यता

भाजपा सरकार ने पंचायत और जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं पास की योग्यता अनिवार्य की थी। इसी तरह सरपंच के लिए टीएसपी क्षेत्र में 5वीं पास और नॉन टीएसपी में 8वीं पास की योग्यता रखी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पंचायतीराज चुनाव में इस योग्यता को विधेयक पास करके दो दिन पहले समाप्त कर दिया। अब सरपंच से लेकर प्रधान और प्रमुख को चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

सरपंचों के हाथ में होती है गांव की सरकार की कमान, जानिए इनके अनपढ़ होने से किस तरह आ सकती हैं दिक्कतें






ग्राम पंचायत को हर साल इन मदों में मिलता है इतना बजट

• राज्य वित्त आयोग से : 25 लाख रुपए

• केन्द्रीय वित्त आयोग से : 20 लाख रुपए

• विधायक फंड से : 70 लाख रुपए

• सांसद फंड से : 1.25 करोड़ रुपए

• स्वच्छ भारत मिशन : 5 लाख रुपए

• नरेगा योजना : 35 लाख

• आवास योजना : 15 लाख रुपए

डिजिटल प्लेटफार्म है ई-पंचायत पोर्टल, लेकिन सरपंचों ने किया था विरोध

दो साल पहले लागू किए ई-पंचायत पोर्टल से डिजिटल ट्रांजेक्शन का सरपंचों ने विरोध किया था। इस पोर्टल के लागू होने के बाद लाभार्थियों और ठेकेदारों को भुगतान चेक की बजाय ऑनलाइन उनके खाते में होना शुरू हुआ। पोर्टल पर भुगतान करते वक्त सरपंच-सचिव के मोबाइल पर ओटीपी आता है इस ओटीपी को ऑनलाइन दर्ज करने पर संबंधित लाभार्थी के खाते में भुगतान होता है लेकिन इस डिजिटल प्रणाली को सरपंच ठीक से समझ नहीं पाए।

इन्होंने समझी शिक्षा की अहमियत

सरपंच बना तो अशिक्षा बनी बाधक, 53 की उम्र में की 12वीं पास

चीरवा के पूर्व सरपंच सुरेश सुथार बोले, मैं वर्ष 2010 में जब सरपंच था तो 5वीं तक पढ़ा था, लेकिन तब अनुभव हुआ कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कई आदेशों की तकनीकी भाषा और ऑनलाइन काम समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की और बीते साल ही 53 की उम्र में 12वीं पास की है। डिजिटल युग में हम अनपढ़ों के भरोसे गांव की सरकार क्यों सौंप रहे हैं।

मैं निरक्षर थी, इसलिए कह सकती हूं सरपंच का काम बड़ा जटिल है, शिक्षा बहुत जरुरी

ईसवाल की पूर्व सरपंच भंवरी बाई असाक्षर हैं और दो बार सरपंच रही हैं। वे बताती हैं कि पढ़ा-लिखे नहीं होने की वजह से कई दिक्कतें महसूस हुईं, पति ने सहयोग किया। सरपंच पढ़ा-लिखा नहीं होगा तो वह किसी ओर की कठपुतली ही रहेगा।

पढ़े-लिखे सरपंच बोले

पंचायत के विकास के लिए शिक्षित सरपंच जरूरी


तो सचिव और कर्मचारी करेंगे सरपंच का काम


सचिव के इशारों पर नाचेगा अनपढ़ सरपंच: प्रधान


बिना पढ़ा-लिखा सरपंच हर काम में फंसेगा


प्रदेश में...

सरपंच :

प्रधान :

जिला प्रमुख :

नई सरकार ने व्यवस्था बदली है वह समाजहित में ठीक नहीं


भाजपा सरकार का निर्णय था इसलिए कांग्रेस ने बदल दिया


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