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कांग्रेस सरकार में आवंटित 12 समाजों की जमीन फिर से बहाल

जयपुर| पिछली बार चुनावी साल में कांग्रेस पर घोषणाओं की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली भाजपा की सरकार भी अब...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 27, 2018, 09:00 AM IST

जयपुर| पिछली बार चुनावी साल में कांग्रेस पर घोषणाओं की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली भाजपा की सरकार भी अब चुनाव आते देख उसी तरह के फैसले कर रही है। सोमवार को विधानसभा भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ऐसे कई फैसले किए। 12 समाजों को कांग्रेस शासन में रियायती दर पर जमीन आवंटन को भाजपा ने सरकार में आते ही समीक्षा के नाम पर अटका दिया था। कैबिनेट की बैठक में ये जमीन बहाल कर दी गई। इन पर दरें भी 2013 की लगेगी। इसके अलावा नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) जाति के लिए ओबीसी सूची में संशोधन किया गया। साथ ही एससी व एसटी तबके के लिए एलडीसी व स्टेनोग्राफर पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा भी बड़े वोटबैंक को साधने की कोशिश मानी जा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल 2013 में करीब 40 से ज्यादा समाजों को रियायती दर पर जमीन आवंटित की थी। हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। इसके बाद भाजपा सरकार ने शासन संभालते ही कांग्रेस राज में आखिरी छह महीनों में किए गए सभी फैसलों को समीक्षा में ले लिया। इसके चलते समाजों की जमीनों का आवंटन अटक गया था।

इन संस्थाओं को अब मिल सकेगी जमीन: चित्तौडगढ़ में जीनगर समाज नवयुवक मंडल समिति, राजस्थान भील समाज समिति, कृष्ण अहीर (यादव) छात्रावास विकास एवं सेवा संस्थान, साल्वी नवयुवक समाज संस्थान, माहेश्वरी सेवा समिति, वीर तेजाजी बालिका शिक्षण संस्थान (जाट विकास संस्थान), सारस्वत ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान, जैन दिवाकर स्वाध्याय संस्थान, सूरतगढ़ में वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास, बारां में यादव जाटव समाज विकास समिति, विजयनगर में अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी तथा रामगंज मण्डी में श्री कृष्ण अहीर समिति को अब 2013 की आरक्षित दर पर भूमि आवंटन के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनके अलावा अजमेर में आदर्श विद्या मंदिर, भारतीय शिक्षा प्रसार समिति को नगरपालिका पुष्कर में 20 बीघा भूमि शैक्षणिक प्रयोजन के लिए प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत तथा राजपुरोहित छात्रावास विकास समिति, जोधपुर को ग्राम सिरसी में 2000 वर्गमीटर भूमि 4 अक्टूबर 2013 की आवासीय आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

संशोधन से इन जातियों को मिलेगा फायदा

पूर्ववर्ती सरकार ने 13 सितंबर, 2013 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नगारची-दमामी, राणा, बायती (बारोट) में संशोधन कर नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) कर दिया था। इसके चलते हिंदू धर्म की इन जातियों को ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहे थे। अब सरकार ने इसे फिर से इस सूची को नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) करने का फैसला लिया है। इस संशोधन के बाद ओबीसी सूची में इन जातियों के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों को प्रमाण पत्र जारी होंगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर ओबीसी की सूची में राईका, रेबारी (देबासी) के स्थान पर राईका, रेबारी (देबासी, देवासी) जोड़ने की मंजूरी भी दी गई।

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