हाउसिंग प्रोजेक्ट / अफोर्डेबल और एमआईजी हाउसिंग को मिला 20000 करोड़ रुपए का फंड



housing project ; goverment give 20000 crores rs fund for affordable and mig housing
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housing project ; goverment give 20000 crores rs fund for affordable and mig housing

Dainik Bhaskar

Sep 15, 2019, 12:51 PM IST

रियल एस्टेट डेस्क. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रियल्टी सेक्टर को राहत देते हुए अफोर्डेबल और मिड्ल इनकम हाउसिंग के लिए एक स्पेशल विंडो की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाउसिंग परियोजना के लिए लास्ट माइल फंडिंग जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके तहत अफोर्डेबल और मिड्ल इनकम श्रेणी की ऐसी परियोजनाओं को फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जो न तो एनपीए हैं और न ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की प्रक्रिया से गुजर रही हों। साथ ही इनका नेटवर्थ शून्य से अधिक होना चाहिए। उनका दावा है कि इससे फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस योजना से जुडुी खास बातें...

  1. 10000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

    विशेष विंडो के तहत 20,000 करोड़ रुपए के एक फंड का निर्माण किया जाएगा। इस फंड में सरकार 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके साथ ही लगभग इतनी ही राशि का निवेश बाहरी निवेशकों द्वारा किया जाएगा। बाहरी निवेशकों में एलआईसी, बैंक, सॉवरेन फंड, एनबीएफआई, आदि हो सकते हैं। यह फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) ट्रस्ट के रूप में स्थापित होगा। इस फंड का संचालन पूरी तरह से पेशेवरों द्वारा किया जाएगा। ये लोग बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के जानकार होंगे।

  2. देशभर से परियोजनाओं की होगी पहचान

    इस विंडो के तहत देशभर से ऐसी परियोजनाओं की पहचान की जाएगी, जिनमें 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है, लेकिन डेवलपर के पास परियोजना को पूरा करने के लिए फंड नहीं है।

    • एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि देशभर में ऐसी परियोजना के दायरे में करीब 3.5 लाख फ्लैट खरीदार आते हैं, जो न तो एनपीए हैं और न ही एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजर रही हैं।
    • विशेष विंडो से फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। कई मामलों में ये फ्लैट खरीदार मकान के लिए लोन ले चुके होते हैं।
    • समय पर फ्लैट नहीं मिलने से वे एक ओर तो मकान किराए का भुगतान कर रहे होते हैं। दूसरी ओर वे लोन पर किस्त भी भर रहे होते हैं।

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