अफसरों की लापरवाही के चलते निगम कमिश्नर को कोर्ट में होना पड़ा जलील

Faridabad News - नगर निगम में प्लानिंग विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शुक्रवार को निगम कमिश्नर अनीता यादव को एनजीटी...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:17 AM IST
Faridabad News - due to the negligence of the officers the corporation commissioner had to plead in court
नगर निगम में प्लानिंग विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शुक्रवार को निगम कमिश्नर अनीता यादव को एनजीटी कोर्ट में जलील होना पड़ा। कोर्ट ने निगम कमिश्नर को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हुए यहां तक कहा कि ऐसे अधिकारियों को निगम कमिश्नर जैसे जिम्मेदार पद पर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें हटाकर किसी जिम्मेदारी अधिकारी को लगाएं और दो हफ्ते में संबंधित मामले में कोर्ट को अवगत कराएं। एनजीटी ने निगम कमिश्नर को इसलिए फटकार लगाई कि जिस ग्रीन बेल्ट पर बने पेट्रोल पंप बना है वह जमीन किसकी है। निगम अधिकारियों को ये बताने में नौ महीने लग गए।

क्या है पूरा मामला: निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 37 पुलिस चौकी के पीछे बाईपास रोड पर मोड़ बंद के पास ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा था। वहां की आरडब्ल्यूए ने इसका विरोध किया लेकिन काम नहीं रूका। आरडब्ल्यूए ने नौ महीने पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शिकायत भेजी। एनजीटी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। निगम प्रशासन ने प्लानिंग विभाग से जब उक्त जमीन के बारे में जानकारी मांगी तो निगम प्रशासन ने जवाब दिया कि उक्त पेट्रोल पंप संचालक ने कोई एनओसी नहीं ली है और जमीन निगम की नहीं है।

शुक्रवार को हुई थी सुनवाई

शुक्रवार को एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में केस की सुनवाई हुई। निगम की ओर से कमिश्नर अनीता यादव और सरकार के ओर से एएजी अनिल ग्रोवर पेश हुए। सूत्रों ने बताया कि नौ महीने में कोर्ट को जब ये जानकारी मिली कि उक्त जमीन निगम की नहीं है तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने निगम कमिश्नर को खूब फटकार लगाई और कहा कि आपको नौ महीने ये बताने को लग गए कि जमीन हमारी नहीं है। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। जबकि इस दाैरान पेट्रोल पंप बनकर तैयार भी हो गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि निगम कमिश्नर जैसा पद पर ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को नहीं देना चाहिए। ये अधिकारी इस पद के लायक नहीं हैं। तत्काल इस पद पर किसी जिम्मेदार अधिकारी को लगाया जाए और दो हफ्ते में लीगल एक्शन लेकर कोर्ट को अवगत कराया जाए।

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