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अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति काॅलोनियों की नहीं होगी रजिस्ट्री

Jind News - जिले में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से काटे जाने वाली...

Sep 17, 2019, 08:00 AM IST
जिले में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से काटे जाने वाली काॅलोनियों में रजिस्ट्री नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार की ओर से संबंधित सभी तहसीलदारों के अलावा बिजली निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अाैर नगर परिषद को पत्र लिखा है और उनके एरिया में पड़ने वाली अवैध काॅलोनियों में किसी भी प्रकार की सुविधा जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में अवैध काॅलोनी काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अवैध काॅलोनी के काटने पर जिला नगर योजनाकार की ओर से कार्रवाई भी की जाती है, बावजूद इसके कई बार उसमें बिजली, पानी सहित सीवरेज के कनेक्शन करवा दिए जाते हैं। यहां तक की अवैध निर्माण के प्लाॅट की रजिस्ट्री तक करवा दी जाती है। इसके चलते अब जिला नगर योजनाकार ने जिले में सभी ऐसे अवैध निर्माण की रजिस्ट्री नहीं करने के निर्देश संबंधित तहसीलदारों को जारी किए हैं। इसके लिए जिला नगर योजनाकार की ओर से जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदों तथा उचाना के तहसीलदारों को पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अवैध निर्माण, काॅलोनी, प्लाॅट की रजिस्ट्री के लिए पहले लाइसेंस लेना जरूरी होता है। बिना लाइसेंस वाले काटे जाने वाले प्लाॅट, काॅलोनी में किए जा रहे निर्माण या प्लाॅट की किसी प्रकार से खरीद-फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्री नहीं की जाए। इसी प्रकार से डीटीपी ने बिजली निगम, जन स्वास्थ्य विभाग एवं नगर परिषद को भी पत्र लिखा है कि वह अवैध काॅलोनियों में किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे।

पानी और बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे, जिला नगर योजनाकार ने संबंधित अधिकारियों को लिखा पत्र

हो चुकी हैं कई एफआईआर भी दर्ज

अवैध काॅलोनी काटने को लेकर जिला नगर योजनाकार की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। बाकायदा निर्माण गिराने से पहले नोटिस दिया गया और नोटिस पर कार्रवाई न करने पर डीटीपी की ओर से पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखे गए। इनके आधार पर जिले में नरवाना, सफीदों, जुलाना, जींद व उचाना में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अधिकतर एफआईआर नामजद दर्ज करवाई गई हैं।

जींद. नए बस अड्डे के पास वह जमीन, जहां की रजिस्ट्री न करने के लिए डीटीपी ने तहसीलदार को पत्र जारी किया है। फोटो | भास्कर

प्राॅपर्टी डीलरों की बैठक लेकर दिए थे निर्देश : पिछले दिनों डीटीपी ने जिले के प्राॅपर्टी डीलरों की बैठक ली थी और उन्हें काॅलोनी काटने को लेकर विभाग द्वारा तय किए गए नियमों की जानकारी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि काॅलोनी काटने के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है। कम से कम 5 एकड़ में ही काॅलोनी काटी जा सकती है।

इन जगहों पर अब तक तोड़ा जा चुका है अवैध निर्माण

जींद एरिया






उचाना





नरवाना


जुलाना



सफीदों




समय-समय पर की जाती है कार्रवाई


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