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एडीसी की ग्राम सभा मीटिंग का सभी सरपंचों ने किया बहिष्कार

एक वर्ष पहले
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एसडीसी ने सभी सरपंचों को पत्र भेजकर महिला दिवस पर विशेष ग्राम सभा बुलाने का आदेश दिया था। जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी अनिवार्य की गई थी। राई ब्लॉक के सभी सरपंचों ने सर्वसम्मति से ग्राम सभा नहीं बुलाई और इसका बहिष्कार किया। सरपंच सरकार द्वारा लागू की जा रही ई- टेंडरिंग प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। सरपंच सरकार के नाम मांगपत्र भी सौंपेंगे।

सरपंच एकता विकास समिति से संबधित सभी 40 गांवों के सरपंचों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि वे ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं। इसी वजह से एक भी गांव में ग्राम सभा नहीं कराई जाएगी। प्रधान प्रताप शर्मा ने कहा कि वे पंचायती राज एक्ट के तहत ही काम करेंगे। प्रदेश की सरकार नए- नए आदेश पारित कर सरपंचों के अधिकार को समाप्त कर रही है। सरपंचों ने कहा कि वे पंचायती राज एक्ट के तहत ही सरपंच चुने गए थे। वे पंचायती राज एक्ट के हर नियम व कानून की पालना करेंगे, लेकिन सरकार जो उनके अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है।

बीडीपीअो की तरफ से भी दिए गए आदेश, बैंरग लौटे ग्राम सचिव


एडीसी के आदेश पर सभी ग्राम सचिव सुबह ही अपने- अपने गांवों में ग्राम सभा कराने के लिए पहुंचे। ग्राम सचिवों ने चौपाल में सरपंचों व पंचों का इंतजार किया, लेकिन एक भी सरपंच ग्राम सभा के लिए नहीं पहुंचा। बीडीपीओ ने भी बार- बार एसएमएस भेजकर ग्राम सभा कराने का आग्रह किया, लेकिन सरपंचों ने उनके आदेश की भी पालना नहीं की। आखिरकार सभी ग्राम सचिव बैंरग ही लौट आए।


ई- टेंडरिंग का विरोध : सरकार ने नए कानून से पंचायत को केवल 1 लाख के काम कराने का आदेश दिया

राई के सरपंचों ने ग्राम सभा नहीं कराई है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। सरपंचों ने ग्राम सभा नहीं कराने का कारण अभी नहीं बताया है। सुरेंद्र सिंगला, पंचायत अधिकारी राई।

राई. एडीसी द्वारा सभी सरपंचों को भेजा गया ग्राम सभा बुलाने का पत्र।
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