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मांगों और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकियू ने जताया रोष

एक वर्ष पहले
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भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने वर्तमान सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए हैं। प्रदेशाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की तैयारी में है। आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया है। शनिवार को शहर के हर्बल पार्क में आयोजित भाकियू की मासिक बैठक में यूनियन पदाधिकारियों ने सरकार को कोसा। जिला महासचिव टेकचंद दहिया ने कहा कि सरकार की नीतियों में सिर्फ किसानों का शोषण दिखाई दे
रहा है।

उन्होंने किसानों की मांगों का जिक्र करते कहा कि किसान को लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। किसानों से बिजली विभाग ने जो पैसे भरवाए है, उन्हें तुरंत कनेक्शन दिया जाए। किसानों को विभाग से ट्यूबवैल की मोटर खरीदने की शर्त से मुक्ति दिलाई जाए। किसानों को 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाए। इस मौके पर लखपत राम शास्त्री, नेकीराम, सतपाल, सुरेश, सतपाल फौजी, राजबीर संधू, जोगिंद्र बसताड़ा, केदारा राम, राजेंद्र कुमार प्रधान नीलोखेड़ी, बल सिंह, राजेश संधू, सुरेंद्र ध्याना, जगपाल रावल, राजपाल, माइचंद मौजूद रहे।

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