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बाल विवाह से रूक जाता है महिलाओं का सामाजिक व शारीरिक विकास: केसी पूरी

एक वर्ष पहले
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हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायाधीश केसी पूरी ने कहा है कि हरियाणा में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य सरकार ने मौजूदा कानून को कड़ा किया है और अब 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह पोस्को एक्ट और आईपीसी कानून के तहत दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा। न्यायाधीश ने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक बुराई के साथ-साथ कानून की उल्लंघना करने वाला कार्य बताया है। न्यायाधीश केसी पूरी शुक्रवार को पुलिस लाइन में हरियाणा मानवाधिकार आयोग व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित बाल विवाह रोकथाम व बालिका शिक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, महिला पंच व सरपंचों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कन्या भ्रुण हत्या, बाल विवाह पर जागरूकता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।

न्यायाधीश ने कहा कि भ्रुण हत्या भी सामाजिक अभिशाप के साथ-साथ कानूनी अपराध भी है। उन्होंने बाल विवाह को सामाजिक और कानूनी अपराध बताया और कहा कि बाल विवाह हो जाने से महिलाओं का सामाजिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व में इतिहास उठाकर देखें तो अनेक ऐसे क्षेत्र है, जहां पर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हरियाणा में हुई न्यायिक परीक्षा में 65 प्रतिशत लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है जो उनकी मेहनत और जज्बे को दिखाती है।

कार्यक्रम में डीसी रवि प्रकाश गुप्त, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव चंद्रशेखर, एसडीएम संजय बिश्रोई, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला, ज्योति, रेखा सहित स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और महिला जनप्रतिनिधि मौजूद रही।

महिला संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी गाड़ी

फतेहाबाद | हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायधीश केसी पूरी पहुंचे। वे यहां पुलिस लाइन में आयोजित हरियाणा मानवाधिकार अयोग व महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान महिला संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल के पास सरकारी गाड़ी न होने पर बाल विवाह के मामलों को रोकने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया। जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह अधिकारियों से बात करेंगे। वह गाड़ी उपलब्ध करवाएंगे। वहीं उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखेंगे जिससे महिला सरंक्षण अधिकारी को गाड़ी मिल सके ।

फतेहाबाद। कार्यशाला को संबोधित करते न्यायाधीश केसी पूरी।
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