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अब जिला परिषद अध्यक्ष भी मनरेगा में करा सकेंगे मजदूरों से काम, प्रशासन ने दी मंजूरी

Jhajjar News - केंद्र सरकार की श्रम हितैषी योजना मनरेगा के जरिए मजदूरों से कार्य अब गांव के सरपंच के अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष...

Jan 16, 2020, 07:55 AM IST
Jhajjar News - haryana news now the zilla parishad president will also be able to get work done by the workers in the mnrega the administration approved
केंद्र सरकार की श्रम हितैषी योजना मनरेगा के जरिए मजदूरों से कार्य अब गांव के सरपंच के अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष भी करा सकेंगे। इसके लिए झज्जर जिला परिषद के पार्षदों ने सामूहिक रूप से प्रस्ताव पास किया। इसे प्रशासनिक तौर पर मंजूर कर लिया। इसलिए अब जल्द ही जिला परिषद अध्यक्ष भी अपने डोंगल से मनरेगा के जरिए काम करा सकेंगे। इससे पहले जिला परिषद की बैठक में 19 पार्षदों में से 16 पार्षद मौजूद रहे। दो पार्षद गैरहाजिर रहे, जबकि एक अन्य पार्षद सुरेंद्र कडोदा की बीते दिनों आकस्मिक मौत पर शोक जताया, उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा। यही नहीं, सुरेंद्र के परिवार की माली हालत को देखते हुए सभी पार्षदों ने सदन में प्रस्ताव पारित किया कि इस संबंध में राज्य सरकार से आर्थिक मदद मांगी जाएगी। ताकि उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार से पास नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया।

वाइस चेयरमैन ने उठाया मुद्दा: मनरेगा के जरिए काम कराने की सहूलियत जिलाध्यक्ष को भी मिले। यह मुद्दा जिला परिषद की मीटिंग में परिषद के वाइस चेयरमैन योगेश सिलानी ने उठाया तो इसका सभी पार्षदों ने समर्थन किया। इसके बाद एसडीएम और सीईओ शिखा ने इस प्रस्ताव को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर मंजूरी दी। इस बारे में योगेश सिलानी ने बताया कि अब जल्द ही परिषद के अध्यक्ष का भी डोंगल तैयार कराया जा रहा है। इसके ओपन होते ही मनरेगा के जरिए काम मिलने शुरू हो जाएंगे।

मनरेगा में 260 तरह के होते हैं काम: मनरेगा के जरिए 260 तरह के काम किए जाते हैं। इनमें मिट्टी खुदाई, नाले नालियों की सफाई, जोहड़ खुदाई, मिट्टी भरत, पंचायती जमीन की सफाई, पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल तैयार करना समित विभिन्न प्रकार की मजदूरी शामिल है। इसके तहत डेली बेसिस पर सरकारी रेट की मजदूरी मिलती है।

वार्डों के लिए 2 करोड़ की ग्रांट आई: बैठक में एसडीएम और जिला परिषद की सीईओ शिखा ने कि राज्य सरकार से जिला परिषद के खाते में 2 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। तब मीटिंग में तय किया गया कि सभी वार्डों में नाली, नाले, गली निर्माण और इनके मेंटेनेंस का काम जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। जिस वार्ड में सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वहां ग्रांट का ज्यादा उपयोग किया जाएगा।

बैठक में इन पार्षदों ने बताई अपने वार्डों की समस्याएं: बैठक में पार्षद एडवोकेट उपेन्द्र कादयान ने पंचायत भवन कार्यालय के प्रांगण में काफी गंदगी होने की बात उठाई। कहा कि जब परिषद कार्यालय के प्रागंण में सफाई नहीं है तो फिर बाहर गांवों में सफाई कैसे हो पाएगी? उनकी बात पर अध्यक्ष ने सहानुभूति विचार करने और समस्या का समाधान समय रहते करने की बात कही। एक अन्य पार्षद नसीब उर्फ सोनू ने भी उनके अपने क्षेत्र मातनहेल में नाली निर्माण न कराने को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जनता हमें बनाती है और हमारा भी फर्ज उनके क्षेत्र का विकास कराना होता है। जब हम अपने क्षेत्र का ही काम नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार जिला पार्षद प्रदीप अहलावत ने अपने वार्ड की एक रुको ही ग्रैंड का मुद्दा उठाकर उसे जारी करने की मांग की।

जिला परिषद की मीटिंग में मौजूद पार्षद।

मीटिंग में एसडीएम शिखा के साथ में जिला चेयरमैन परमजीत व वाइस चेयरमैन योगेश सिलानी।

महिला पार्षद रजनेश ने अध्यक्ष की कार्यशैली पर उठाए सवाल: बैठक के दौरान महिला पार्षद रजनीश ने जिला परिषद अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस महिला पार्षद ने अपने क्षेत्र में विकास न होने का मामला उठाते हुए यहां तक कह डाला कि जब अध्यक्ष का सामर्थ काम कराने की हीं नहीं है तो कोई नया आकै न काम कर लेगा। अध्यक्ष ने महिला की इस बात पर तपाक से जवाब दिया कि करणया कोए ना आवै। बाद में पता चला कि इस महिला पार्षद के वार्ड में बिना एस्टीमेट के एक विकास कार्य किया था। इसका बजट मंजूर नहीं किया था, इसलिए यह विरोध जताया गया।

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