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पंजाब के समान वेतनमान मिनिस्ट्रियल स्टाफ का वाजिब हक: सरोहा

एक वर्ष पहले
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विधायक, मंत्रियों की तर्ज पर पंजाब के समान वेतनमान, मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों का वाजिब हक है। सरकार बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से लागू कर कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलचंद्र सरोहा व सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2014 व जजपा ने विधानसभा 2019 में घोषणापत्र में शामिल कर पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा किया था। राज्य में भाजपा व जजपा की गठबंधन सरकार है तथा सरकार ने सांझा न्यूनतम कार्यक्रम तय भी किया है, लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों की प्रमुख मांग पंजाब के समान वेतनमान की मांग को दरकिनार कर दिया। विधायक व मंत्री पंजाब की तुलना में डेढ़ गुणा ज्यादा वेतन तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये कम वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समय रहते वादे को पूरा नहीं किया गया तो सभी विभागों बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारी विवश होकर काम काज ठप करने पर बाध्य होंगे।

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