थेहड़ खाली करवाने के साथ पुनर्वास की हो व्यवस्था, रिपोर्ट करें तैयार

Sirsa News - हाईकोर्ट के आदेश के बाद थेहड़ खाली करवाने को लेकर गंभीर हुई हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार...

Dec 04, 2019, 08:47 AM IST
हाईकोर्ट के आदेश के बाद थेहड़ खाली करवाने को लेकर गंभीर हुई हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ में चीफ सेक्रेटरी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सिरसा डीसी अशोक कुमार गर्ग भी रिकार्ड के साथ उपस्थित रहे। मीटिंग में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के अनुसार जिस प्रकार जितना थेहड़ खाली किया जाए। वहां से हटने वाले परिवारों का पुनर्वास भी साथ के साथ किया जाना चाहिए।

फिलहाल यह अस्थाई भी हो सकता है, मगर किसी को पुर्नवास के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं उनके पुर्नवास के लिए जगह तालाशी जाए। इसके अलावा मीटिंग में जिला प्रशासन की ओर से जमीन देने के लिए आए पंचायतों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। यहां बता दें कि अब तक पांच गांव की पंचायतों ने थेहड़वासियों को जमीन देने के प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया है। इसके बाद थेहड़ पर होने वाली सुनवाई और जिला प्रशासन की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर गंभीरता से मंथन किया गया।

सरकार ने सिरसा थेहड़ खाली करवाने को 1 साल का समय मांगा था

थेहड़ मामले की हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई 28 नवंबर को थी। सरकार की अोर से वित्तायुक्त सुनवाई के लिए पेश हुए थे, जिससे हाईकोर्ट नाराज हो गया था।इस मामले में दिया जाने वाला शपथपत्र नहीं लिया और 4 दिसंबर को अगली डेट देते हुए चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया था। वहीं पांच जिलों के उपायुक्तों को भी प्राचीन धरोहर बचाने में सहयोग नहीं करने की बात कही थी। जिसमें सिरसा डीसी भी शामिल है। हाईकोर्ट के कड़े रूख को देखते हुए हरियाणा सरकार गंभीर है। अब चीफ सेक्रेटरी बुधवार को थेहड़ खाली करवाने का समय बताने वाला शपथपत्र लेकर पेश होंगे। बताया जाता है कि सरकार ने शपथ पत्र में सिरसा थेहड़ खाली करवाने के लिए एक साल का समय मांगा है। यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने थेहड़ की 85.5 एकड़ भूमि को खाली करने के आदेश दिए हुए हैं।

अब स्थाई निशानदेही होगी

सिरसा। थेहड़ पर बसे मकानाें का दृश्य।

फिलहाल थेहड़ पर रहने वाले हजारों परिवार आशियाना छीनने के भय से डरे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उनका मकान विवादित भूमि में आता है या नहीं। थेहड़ का अंितम छोर कौनसा है। इसलिए जिला प्रशासन अब स्थाई निशानदेही करेगा। ताकि सभी लोगों की कन्फयूजन दूर हो सके।

काेर्ट के आदेशों की होगी पालना


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