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20 लाख तक के काम करवा सकते थे सरपंच अब एक लाख से ऊपर के कार्य होंगे ई-टेंडर से
पंचायती राज विभाग द्वारा बीती 3 मार्च को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा करवाए जाने वाले 1 लाख से अधिक की राशि वाले कार्यों के लिए ई-टेंड्रिंग लागू करने के विरोध में सरपंच एसोसिएशन लामबंद हो गई है।
ई-टेंड्रिंग के विरोध में सोमवार को सरपंच एसोसिएशन ने प्रधान राजेंद्र खिलेरी की अध्यक्षता में विधायक दुड़ाराम व डीसी रविप्रकाश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। यहां बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद द्वारा करवाए जाने वाले ऐसे विकास कार्य जिन पर 1 लाख या इससे अधिक राशि खर्च होगी। ऐसे सभी निकाय कार्यों को ई-टेंड्रिंग के माध्यम से ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सरपंच अपने गांव में 20 लाख रुपये तक के विकास कार्य स्वयं करवा सकते थे। विधायक व डीसी को सौंपे ज्ञापन में सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि उक्त प्रणाली लागू होने से गांवों में होने वाले विकास कार्य प्रभावित होंगे तथा पंचायतों के अधिकारों का हनन होगा। इसलिए सरकार तुरंत प्रभाव से इन आदेशों को वापिस ले।
ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2017 में ग्राम पंचायतों ने जिन परिवारों को चिन्हित किया था उन्हें अबतक कोई अनुदान नहीं दिया गया है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए। इस अवसर पर सरपंच अशोक जाखड़, बंशीलाल, जसपाल, रविंद्र, सुमित, रोशन लाल, प्रेम कुमार, भूप सिंह तथा कई पंचायत समितियों के मैंबर मौजूद थे।
ई-टेंड्रिंग के विरोध में डीसी रवि प्रकाश गुप्ता को ज्ञापन सौंपते सरपंच एसोसिएशन के सदस्य।