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आईटी मंत्रालय की प्रतिक्रिया:सरकार ने कभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं दी

नई दिल्ली9 महीने पहले
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  • कर्मचारियों को जेल की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय में यह बात कही
  • मंत्रालय ने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म्स भारत के कानूनों और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं

आईटी मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने कभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं दी है। फेसबुक, वॉट्सऐप और ट्विटर कर्मचारियों को जेल की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के कानूनों और भारत के संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जैसे कि भारत में अन्य सभी व्यवसायों के लिए है।"

जैसा कि संसद में बताया गया था कि सोशल मीडिया यूजर्स सरकार, प्रधान मंत्री या किसी भी मंत्री की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक विभाजन और आतंकवाद की लपटों को रोकना होगा।"

सरकार ने ट्विटर स हटवाए थे हिंसक पोस्ट
सरकार ने ट्विटर को सैकड़ों पोस्ट, अकाउंट और हैशटैग हटाने का आदेश दिया था कि उन्हें नियमों का उल्लंघन करते देखा गया था। ट्विटर ने शुरू में पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया लेकिन सरकार द्वारा दंडात्मक प्रावधानों वाली नियम पुस्तिका दिखाने के बाद उसने आदेशों का पालन किया।

शिकायतें निपटाने के लिए एक सिस्टम बनाएं सभी प्लेटफॉर्म्स

आईटी मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया से संबंधित गाइडलाइन्स में प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के लिए देश में ही एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र (शिकायत दूर करने का सिस्टम) बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि, सरकार की किसी भी बात (चाहे वो लिखित हो या मौखिक) में कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं दी है।

सरकार आलोचना और असंतोष का स्वागत करती है। हालांकि, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बार-बार उदाहरणों से भारत के बाहर आतंकवादी समूहों द्वारा घृणा, कलह और हिंसा को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं की मॉर्फ तस्वीरों का प्रसार होता है। विशेषकर महिला यूजर्स गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।

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