वॉट्सऐप पॉलिसी विवाद:सरकार के नोटिस पर कंपनी ने कहा- नहीं बदलेंगे पॉलिसी, एक्सेप्ट करने का यूजर को रिमाइंडर देते रहेंगे

नई दिल्ली6 महीने पहले
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अपनी नई पॉलिसी के चलते विवादों में घिरे वॉट्सऐप ने भारत सरकार को अपना जवाब दिया है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को कहा कि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लगातार रिमाइंडर देते रहेंगे। नई पॉलिसी किसी भी यूजर के पर्सनल मैसेज में छेड़छाड़ या बदलाव के लिए नहीं है।

बता दें कि सरकार ने वॉट्सऐप से पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा था। इसके लिए उसने वॉट्सऐप को 7 दिन की नोटिस दिया था। इसी का जवाब उसने सरकार को दिया है। उसने ये भी कहा कि जब तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आ जाता हम इसी तरह नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को रिमाइंड कराते रहेंगे।

क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद चल रहा है। कंपनी ने पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेडलाइन 15 मई दी थी, जिसे बढ़ाकर हाल ही में 19 जून कर दिया गया है। नई पॉलिसी में कहा गया है...

वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को 'एग्री' नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।

भारत और यूरोप में पॉलिसी अलग-अलग
आईटी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था। कंपनी ने इसे बदलने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि जब तक व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून नहीं आ जाता हम इसी तरह नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को रिमाइंड कराते रहेंगे। यूरोप और भारत में वॉट्सऐप की पॉलिसी अलग-अलग है। इसे सरकार ने भारतीय यूजर्स के लिए भेदभाव वाला बताया है।