विवाद / संसदीय समिति ने फिर भेजा जैक डोर्सी को समन, 25 फरवरी को पेश होंगे; पहले ट्विटर के सीईओ ने कर दिया था मना



parliamentary committee again summons twitter global ceo jack dorsey
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parliamentary committee again summons twitter global ceo jack dorsey

  • आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति ट्विटर के सीईओ समेत उच्च अधिकारियों से बैठक करना चाहती है
  • पहले समिति की बैठक 7 फरवरी को होनी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 फरवरी किया, लेकिन तब भी डोर्सी नहीं पहुंचे
  • 11 फरवरी को संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेकिन समिति ने मिलने से मना कर दिया

Dainik Bhaskar

Feb 12, 2019, 10:41 AM IST

गैजेट डेस्क. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोमवार को एक बार फिर से ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को समन भेजा है। नए समन में ट्विटर के सीईओ को 25 फरवरी को संसदीय समिति के सामने पेश होने की बात कही है। दरअसल, समिति सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के विषय पर बैठक करना चाहती है, लेकिन जैक डोर्सी समिति के सामने नहीं पहुंचे।


समिति पहले ये बैठक 7 फरवरी को करने वाली थी, लेकिन जैक डोर्सी की वजह से ही इसकी तारीख बढ़ाकर 11 फरवरी की गई। लेकिन 11 फरवरी को भी जैक डोर्सी नहीं पहुंचे और उनकी जगह ट्विटर के प्रतिनिधि संसदीय समिति से मिलने पहुंचे लेकिन समिति ने उनसे मिलने से मना कर दिया।


ट्विटर पर आरोप- राष्ट्रवादी कंटेंट के खिलाफ काम कर रहा
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ट्विटर पर ये भी आरोप है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादी विरोधी रवैया दिखा रहा है। भाजपा के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति में 25 सदस्य हैं। ये समिति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नागरिकों की रक्षा के मसले पर भी सवाल-जवाब करने जा रही है, लेकिन ट्विटर के सीईओ पेश नहीं हो रहे हैं। ट्विटर इंडिया का कहना है कि समय कम होने के चलते जैक डोर्सी अमेरिका से भारत नहीं आ सकते, जिसके बाद एक बार फिर बैठक की तारीख आगे बढ़ाई गई है। 


भारत चौथी संस्था, जिसने ट्विटर को बुलाया
भारत की संसदीय समिति चौथी ऐसी संस्था है जिसने ट्विटर को नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस, सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन भी ट्विटर को बुला चुकी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस मसले पर बात करने के लिए समिति फेसबुक और वॉट्सऐप समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों के उच्च अधिकारियों को भी बुलाने की तैयारी कर रही है।

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