सोशल मीडिया / टीडीपी से राज्यसभा सांसद सीएम रमेश को वॉट्सऐप ने किया बैन, इन वजहों से हो सकता है अकाउंट डिलीट



whatsapp bans tdp mp cm ramesh account reason why whatsapp may ban account
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whatsapp bans tdp mp cm ramesh account reason why whatsapp may ban account

  • वॉट्सऐप ने अभी तक इसका कारण नहीं बताया, टीडीपी सांसद का दावा- उन्होंने गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया
  • वॉट्सऐप के मुताबिक, फेक न्यूज और गलत कंटेंट शेयर करने वाले 20 लाख अकाउंट हर महीने डिलीट किए
  • फेक न्यूज और अफवाह रोकने के लिए वॉट्सऐप पर लगातार दवाब डाल रही है सरकार

Dainik Bhaskar

Feb 13, 2019, 12:10 PM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप ने हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से राज्यसभा सांसद सीएम रमेश का अकाउंट अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। हालांकि, वॉट्सऐप ने अकाउंट बैन किए जाने का न ही कोई कारण बताया है और न ही कोई सफाई दी है। लेकिन, टीडीपी सांसद का दावा है कि उन्होंने वॉट्सऐप की किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया। टीडीपी सांसद के अलावा, वॉट्सऐप ने टीडीपी के ही एक और नेता आर श्रीनिवास रेड्डी का अकाउंट भी बैन कर दिया।


दरअसल, पिछले हफ्ते ही वॉट्सऐप ने जानकारी दी थी कि, वह फेक न्यूज और गलत कंटेंट शेयर करने वाले अकाउंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रही है। वॉट्सऐप ने हर महीने इस तरह का कंटेंट शेयर करने वाले 20 लाख अकाउंट को डिलीट किया है।


टीडीपी नेताओं का बीजेपी पर आरोप
राज्यसभा सांसद सीएम रमेश का कहना है कि, "मैंने कभी वॉट्सऐप का दुरुपयोग नहीं किया और न ही इस नंबर किसी को आपत्तिजनक कंटेंट भेजा।" उन्होंने बताया कि, वे वॉट्सऐप का इस्तेमाल टीडीपी नेताओं से बात करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि, वे इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं, टीडीपी नेता श्रीनिवास रेड्डी ने वॉट्सऐप अकाउंट बैन होने का आरोप बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पर लगाया है। 


किसी को भी बैन कर सकता है वॉट्सऐप
वॉट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी यूजर को बैन कर सकता है। दरअसल, वॉट्सऐप इस्तेमाल करने की कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिनका उल्लंघन करने पर अकाउंट को बैन किया जा सकता है। वॉट्सऐप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि, दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही वॉट्सऐप का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। कंपनी के मुताबिक, 75% अकाउंट को बिना किसी दूसरे यूजर की रिपोर्ट के ही हटा दिया जाता है, जबकि 20% अकाउंट को उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बैन कर दिया जाता है।

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