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जेटली के बजट का पंजाब पर असर

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़/जालंधर बजट-2018 पंजाब के किसानों व इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत लाया है। लुधियाना, जालंधर,...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 03:00 AM IST

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़/जालंधर

बजट-2018 पंजाब के किसानों व इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत लाया है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला को फील गुड हो सकता है। 250 करोड़ तक के लिस्टेड इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टैक्स में 5% की रियायत से फायदा होगा। हालांकि, इस रियायत में पार्टनरशिप वाली फर्में शामिल नहीं होंगी। वहीं, आलू उत्पादकों व किसानों को फसल का एमएसपी बढ़ने के एलान से आस बंधी है। लेदर, टेक्सटाइल व फुटवियर इंडस्ट्री में भी पीएफ की सरकारी स्पोर्ट मिलने से खुशी है।

जीएसटी के बाद पहले बजट में इंडस्ट्री को टैक्स दरों में राहत की भले ही कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी पर एमएसएमई (माइक्रो,स्माल एंड मीडियम एंटरप्रन्योर) पर केंद्रित इस बजट ने पंजाब के उन करीब 70,000 एमएसएमई को राहत दी है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या इससे ज्यादा है। 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स 50 करोड़ या इससे कम की सालाना टर्नओवर पर देय था। 2016-17 के लिए इसकी सीमा अब 250 करोड़ किए जाने से एमएसएमई काे राहत मिलेगी। बजट में कृषि,इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट व श्रम सुधारों की दिशा मेंं दी गई बड़ी राहत से एमएसएमई प्रोत्साहित हुए हैं।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के पंजाब स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष गुरमीत सिंह भाटिया, एसोचैम नाॅर्थ के चेयरमैन एएस मित्तल, सीआईआई चंडीगढ़ काउंसिल के चेयरमैन रोहित ग्रोवर समेत एवन साइकिल्स, वर्धमान ग्रुप जैसे कार्पोरेट घरानों ने बजट में इंडस्ट्री और किसानों को दी गई रियायत से फायदा बताया है, वहीं किसानों और छोटे कारोबारियों ने सरकार की रियायत को जरूरत से कम बताया। स्वर्णकारों ने भी बजट को निराशाजनक करार दिया है।

250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले 1.64 लाख एमएसएमई पर अब 25% टैक्स

17 लाख किसानों की 4 और फसलें एमएसपी पर बिकेंगी

खेतीबाड़ी: मक्का, उड़द, मूंग और भिंडी िबकेंगे एमएसपी पर

खरीफ की फसलों में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शक्करकंद, उड़द, मूंग, लोबिया, ज्वार, तिल, गन्ना, सोयाबीन और भिंडी आदि शामिल हैं। पंजाब में धान, कपास व गन्ने का एमएसपी पहले से ही तय है। इसके अलावा यहां के किसान मक्का, उड़द, मूंग और भिंडी भी उगाते हैं। इसका एमएसपी केंद्र तय करेगी। सूबे के 17 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी कीमत कुल लागत से डेढ़ गुना दी जाएगी।

इंडस्ट्रियलिस्ट बोले - ग्रोथ के साथ ही रोजगार के मौके ज्यादा मिलेंगे

कारोबारियों को एक्सपेंशन में मदद मिलेगी

एसएमई सेक्टर को ग्रो करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि लुधियाना की इंडस्ट्री ज्यादातर एसएमई बेस्ड है। टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ किए जाने से एसएमई से संबंधित कारोबारियों को एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। -ओंकार सिंह पाहवा, सीएमडी, एवन साइकिल्स लिमिटेड

कॉरपोरेट टैक्स में छूट से इंडस्ट्री को मिलेगी मदद

बजट में कॉरपोरेट टैक्स में छूट दिए जाने के साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए तक की मेडिकल फैमिली इंश्योरेंस, बुजर्गों को 50 हजार रुपए तक की बचत पर टैक्स से छूट आदि शामिल हैं। लुधियाना के कारोबारियों को खासताैर पर फायदा होगा। -कोमल जैन, सीएमडी, ड्यूक ग्रुप

एक हजार करोड़ का नुकसान: मनप्रीत

इस बजट से पंजाब को सीधे तौर पर एक हजार करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने और 10 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करने का फैसला स्वागत योग्य है। मनप्रीत बादल, वित्तमंत्री

इंडस्ट्री: जालंधर में लेदर, फुटवियर लुधियाना में टेक्सटाइल को लाभ

एमएसएमई 1,64,628 यूनिट

रोजगार 1159480 लोगों को

अभी तक 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली एमएसएमई से 25% कॉरपोरेट टैक्स लिया जा रहा है। अब इस दायरे में 250 करोड़ तक के टर्नआेवर वाली कंपनी शामिल की गई हैं। इनसे 25% टैक्स लिया जाएगा।

प्रोडक्शन 102300 करोड़ का

इनवेस्टमेंट Rs.17427 करोड़

इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित बजट का फायदा एमएसएमई को

एमएसएमई(माइक्रो,स्माल एंड मीडियम एंटरप्रन्योर)के लिए 50 करोड़ टर्नओवर से कम की टर्नओवर पर ही 25 फीसदी कारपोरेट टैक्स देना पड़ता था बजट में अब टर्नओवर 250 करोड़ करने से 30 फीसदी से अधिक एमएसएमई को राहत मिलेगी। पंजाब में रजिस्टर्ड करीब 2 लाख एमएसएमई में से करीब 70,000 ऐसे ज्यादा ऐसे हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या इससे से ज्यादा है। बजट में 99 स्मार्ट सिटी,छोटे शहरों में 600 एयरपोर्ट, सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी और एलिवेटर,ढाई लाख गांवों में ब्रॉड बैंड जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का सीधा लाभ इंडस्ट्री को मिलेगा। हर जिले में स्किल सेंटर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढेंग़े। -आरएस सचदेवा, प्रेसीडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स,पंजाब

किसानों और गरीबों का ध्यान: सांपला

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने के फैसले से किसानों को राहत मिलेेगी। हर तीन लोकसभा क्षेत्र के पीछे एक मेडिकल कॉलेज का निर्णय भी लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम है।- विजय सांपला, भाजपा

रोजगार: सालाना 40000 लोगों को होगा 12% पीएफ का फायदा

कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर जैसे बड़े सेक्टर में पहले तीन साल तक नए कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) में 12% अंशदान सरकार देगी। 2016 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब के इन उद्योगों में हर साल सालाना 40000 नए लोगों को रोजगार मिलता है। अभी इन उद्योगों में 680457 रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं। सरकार के इस एलान से नए कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

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