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तीसरी तारीख पर भी अफसरों ने नहीं दिया जवाब, कोर्ट में पक्ष नहीं रख सकेगा प्रशासन

बस क्यू शेल्टर बनाने का मामला, एसीजेएम कोर्ट ने प्रशासन का डिफेंस स्ट्रक ऑफ किया

Dainik Bhaskar

Sep 09, 2018, 06:58 AM IST
Administration can not stand in court

चंडीगढ़. शहर में बस क्यू शेल्टर जल्द से जल्द बनाने की मांग को लेकर फाइल हुई एक जनहित याचिका(पीआईएल) पर प्रशासन के अफसर तीसरी तारीख पर भी कोई रिप्लाई फाइल नहीं कर सके। प्रशासन के पास 7 सितंबर तक रिप्लाई फाइल करने का आखिरी मौका था जिसके चलते एसीजेएम कोर्ट ने प्रशासन का डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया। यानी अब प्रशासन कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकेगा। ऐसे में पीआईएल में जो इंटेरिम मांग की गई थी उस पर कोर्ट अगली तारीख पर प्रशासन को बिना सुने अपना फैसला सुना सकती है।

पीआईएल में इंटेरिम मांग ये की गई थी कि जब तक बस क्यू शेल्टर नहीं बनाए जाते तब तक बसों का किराया आधा किया जाए। एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने इस साल मई में ये पीआईएल फाइल की थी। एडवोकेट चांदगोठिया ने कहा कि पीआईएल में उन्होंने जल्द से जल्द बस क्यू शेल्टर बनाने की मांग की थी। इसके अलावा ये भी कहा था कि जब तक बस क्यू शेल्टर नहीं बन जाते तब तक बसों का किराया आधा किया जाए। एडवोकेट चांदगोठिया का कहना है कि प्रशासन ने पिछले साल बस क्यू शेल्टर हटा दिए लेकिन उनकी जगह अब नए बस क्यू शेल्टर बनाए नहीं, इस कारण बसों में सफर करने वाली जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लोक अदालत... 1503 मामले निपटाए : नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान कोर्ट में 12 जजों की बेंच ने कई केसों का निपटारा किया। लोक अदालत में शनिवार को 1503 केसों का निपटारा किया गया।

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