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सरकारी स्कूल की मरम्मत व निर्माण के लिए 20 लाख रुपये जारी

सरकारी स्कूल की मरम्मत व निर्माण के लिए 20 लाख रुपये जारी

Lalit Kumar | Last Modified - Nov 06, 2017, 05:36 PM IST

चंडीगढ़ .स्कूल की टूटी हुई इमारत से अपनी जान की रक्षा व अनिवार्य विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की मांग को लेकर सात छात्रों की याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि स्कूल में कमरों व टॉयलेट्स के निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गयीं है।

हालांकि, बच्चों के वकील प्रदीप रापड़िया ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि राशि सिर्फ जारी की जाती है; असलियत में खर्च नहीं होती।
इस पर हाई कोर्ट ने उपायुक्त कैथल व जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त हिदायत दी कि वो व्यक्तिगत तौर पर स्कूल में निर्माण कार्य का अवलोकन व निगरानी करेंगे व कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।
ऐसे में निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही के लिए उपरोक्त अधिकारी कोर्ट के प्रति जवाबदेह होंगे।
याचिका में कहा गया कि कई साल पहले कक्षा की इमारत को कंडम घोषित किया गया था। इससे बच्चों को जान को लगातार खतरा बना हुआ है।
आधे से ज्यादा सेशन बीत जाने के बाद भी स्कूल में साइंस व मैथ जैसे अनिवार्य विषयों के लिए शिक्षक ही नहीं है।
स्कूल के 45 से अधिक बच्चों ने अपने हाथ से पत्र लिखकर मौलिक शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी को भी मामले से अवगत करवाते हुए लिखा था कि स्कूल की टूटी हुई इमारत से पत्थर के टुकड़े गिरते हैं और उन्होंने जब से दाखिला लिया है उनको विज्ञान का अध्यापक नहीं मिला और ना ही स्कूल में पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था है।
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