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हरियाणा में मेयर, चेयरमैन सीधा चुनाव नहीं, कार्यकाल पर फैसला अभी बाकी

हरियाणा में मेयर, चेयरमैन सीधा चुनाव नहीं, कार्यकाल पर फैसला अभी बाकी

Danik Bhaskar | Dec 28, 2017, 10:45 AM IST

चंडीगढ़. हरियाणा में नगर निगमों के मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चेयरमैन का चुनाव सीधे नहीं कराया जाएगा। जबकि उनका कार्यकाल तय करने पर भी फैसला बाद में किया जाएगा। इससे पहले चंडीगढ़ समेत आसपास के कुछ राज्यों की स्टडी की जाएगी, जहां इन जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल से कम है। इस संबंध में कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को सौंपेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बुधवार को यहां चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन आदि के कार्यकाल को लेकर स्टडी रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट सब कमेटी की अगली मीटिंग जल्दी ही होने की उम्मीद है। इस मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन और फरीदाबाद में बडख़ल विधायक सीमा त्रिखा मौजूद थीं।


मेयरों के कार्यकाल पर थीं अलग-अलग राय:


कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मेयर और चेयरमैन आदि का कार्यकाल तय किए जाने को लेकर कमेटी में सदस्यों की अलग-अलग राय थी। किसी का मानना था कि इनका कार्यकाल ढाई-ढाई साल तय कर दिया जाए, जबकि कुछ सदस्यों का मानना था कि चंडीगढ़ की तर्ज पर इनका कार्यकाल एक-एक साल ही रखा जाए। इससे 5 साल में 5 पार्षदों को मेयर बनने का मौका मिलेगा।


इसलिए कार्यकाल तय करना चाहती है सरकार:


दरअसल, नगरीय निकायों खासकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बोर्ड बनने के बाद मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद और नगर चेयरमैन के लिए व्यापक स्तर पर तोडफ़ोड़ होने के साथ ही पार्षदों की खरीद-फरोख्त भी होती रहती है। इससे इन निकायों में भ्रष्टाचार की आशंकाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं।

इस संबंध में सरकार को कई सुझाव मिले थे। इनमें मेयर और चेयरमैन का सीधा चुनाव कराए जाने समेत उनका कार्यकाल 5 साल के बजाय कम करना शामिल था। इन सुझावों पर विचार करने के लिए पिछले दिनों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी।